पोलीस पतसंस्थेच्या मनमानी कारभारावर निवृत्तांचा संताप
लाभांश थकवून वयोवृद्ध पोलिसाची मोठी अडवणूक

निबंधकांचे तीन आदेशही संस्थेने धाब्यावर बसवले
अमरावती/17 नोव्हेंबर– अमरावती शहर पोलीस आयुक्त कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला असून सेवानिवृत्त पोलीस अंमलदार सुधाकर तुकारामजी गावंडे यांना हक्काच्या लाभांशापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. उपनिबंधकांचे तीन लेखी आदेश डावलून संस्थेचे पदाधिकारी व व्यवस्थापक सुनील साखरकर यांनी वयोवृद्ध कर्मचार्याची अडवणूक चालवल्याचा आरोप होत आहे.
पोलीस मुख्यालय अमरावती शहर येथून सुधाकर तुकारामजी गावंडे हे 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर पतसंस्थेकडून त्यांना त्यांच्या जमा रकमेचा 1,70,900 रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. मात्र एप्रिल 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या 11 महिन्यांच्या कालावधीतील हक्काचे व्याज आणि लाभांश संस्थेने दिले नाही. याबाबत त्यांनी संस्थेचे व्यवस्थापक व सचिव सुनील साखरकर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनाउडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. हक्काच्या पैशांसाठी गावंडे यांनी अमरावती येथील सहकारी पतसंस्था उपनिबंधक कार्यालयात दाद मागितली. या प्रकरणाची दखल घेत उपनिबंधकांनी संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचार्यास जमा रकमेवर व्याज देण्याचे तीन वेळा लेखी आदेश दिले. असे असतानाही पतसंस्थेच्या व्यवस्थापनाने हे तिन्ही आदेश धाब्यावर बसवून अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. संस्थेकडून निवृत्त कर्मचार्यांची ही उघडपणे पिळवणूक सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. उपनिबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध संस्थेने विभागीय निबंधक कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात शुल्क भरून वकिलामार्फत दाद मागितली आहे. विशेष म्हणजे सुनावणीच्या मागील तीन तारखांना संस्थेचे वकील किंवा कोणताही प्रतिनिधी हजर राहिलेला नाही. केवळ प्रकरण जाणीवपूर्वक लांबवून हक्काची व्याजाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची व्यथा गावंडे यांनी मांडली आहे.
वयाच्या या टप्प्यावर हक्काच्या पैशांसाठी संस्थेकडून होणार्या या त्रासामुळे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. संस्थेच्या या ढिसाळ कारभाराबाबत त्यांनी संस्थेच्या अध्यक्षांकडे आतापर्यंत चार वेळा लेखी तक्रारी करूनही न्याय मिळालेला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी पदाधिकारी व व्यवस्थापकांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
2008 पासून अनेक निवृत्त कर्मचारी वंचित-पतसंस्थेच्या या मनमानी कारभाराचा फटका केवळ एकाच व्यक्तीला बसलेला नाही. 2008 पासून आतापर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या अनेक पोलीस कर्मचार्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांशाची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. अनेक वर्षे प्रामाणिक सेवा बजावलेल्या निवृत्त कर्मचार्यांचे पैसे अडकवून ठेवल्याने पोलिसांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या सर्व थकीत प्रकरणांची चौकशी करून तात्काळ न्याय देण्याची मागणी जोर धरत आहे.





