कोणार्कला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

अमरावती मनपाच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष

अमरावती /28 सप्टेंबर– अमरावती महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या सफाई तसेच कचरा संकलन व वाहतूक कंत्राटाच्या वादात कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या कोणार्कच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे सफाई कंत्राटाची पुढील प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहणार असून महापालिकेच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पी. गोपीनाथ रेड्डी यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर रोजी निर्णय देताना कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अर्बन एन्वायरो वेस्ट मॅनेजमेंट यांच्याशी संबंधित निविदा प्रक्रियेत कोणार्कला अपात्र ठरवले होते. तसेच महापालिकेला पी. गोपीनाथ रेड्डी यांच्या निविदेवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला कोणार्कने 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात निविदेतील अनिवार्य अटींच्या पालनाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. किमान 150 हायड्रॉलिक कचरा संकलन वाहनांची अट, वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे, कंपनीच्या नावावरील नोंदणी तसेच 12 कचरा दाबणार्‍या वाहनांची अट याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. काही वाहनांची कागदपत्रे कोणार्कच्या सहकारी कंपनीच्या नावावर असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. सलग 3 वर्षांचा अनुभव आणि आवश्यक मनुष्यबळ या अटींच्या पालनावरही उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी महापालिका आणि कोणार्क यांच्यात झालेल्या करारातील काही तरतुदींचाही न्यायालयाने विचार केला होता. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मूळ निविदेतील अनिवार्य पात्रता अटींमध्ये बदल किंवा सवलत देता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. या निर्णयाला आव्हान देत कोणार्कने 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढे जाणार्‍या महापालिकेच्या प्रक्रियेलाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतूक व्यवस्था अचानक विस्कळीत होऊ नये, याचीही काळजी न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान घेण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे कोणार्कचे सध्याचे कामकाज, महापालिकेची पुढील कारवाई आणि निविदा प्रक्रियेची दिशा याबाबत पुढील सुनावणीत चित्र स्पष्ट होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने मिळाला दिलासा
अमरावती महापालिकेच्या सफाई व कचरा वाहतूक कंत्राटाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चरला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. पी. गोपीनाथ रेड्डी यांच्या निविदेवरील महापालिकेची पुढील कारवाई आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.