मनपाच्या 61 कोटी 17 लाखांच्या आउटसोर्सिंग ठेक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘स्टे’ ला नकार

सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 17 ऑगस्टला

हायकोर्टाने मनपाच्या बाजूने दिला होता निकाल

अमरावती /4 ऑगस्ट – महानगरपालिकेच्या अतिशय चर्चेत असलेल्या तब्बल 61 कोटी 17 लाख रुपयांच्या आउटसोर्सिंग ठेक्याबद्दल अमरावती शहरात आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रकारच्या दिशाभूल करणार्‍या बातम्या व चुकीची माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जात आहे. या सर्व खोट्या आणि बिनबुडाच्या बातम्यांमध्ये असा दावा केला जात आहे की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमरावती महानगरपालिकेच्या या वादग्रस्त आउटसोर्सिंग ठेकेप्रक्रियेवर पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे, तर काही बातम्यांमध्ये असे सांगितल्या जात आहे की, पुढील सुनावणीपर्यंत ’जैसे थे’ (स्टेडीयसको) स्थिती कायम ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित उपलब्ध कायदेशीर कागदपत्रे, अधिकृत न्यायालयाचे रेकॉर्ड आणि खात्रीशीर प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर असा कोणताही आदेश अधिकृतरीत्या जारी केलेला नाही. न्यायालयाने केवळ संबंधित याचिका सुनावणीसाठी कायदेशीररीत्या दाखल करून घेऊन पुढील सुनावणीसाठी 17 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली असून, या ठेकेप्रक्रियेवर कोणताही स्टे ऑर्डर किंवा जैसे थे ठेवण्याचे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. महापालिका प्रशासनाचा निर्णय आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल महानगरपालिकेच्या वतीने आऊट सोर्सिंग ठेका ’नॉक’ (नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड) या संस्थेला देण्यात आला होता, त्यांच्या विरोधात निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रतिस्पर्धी म्हणून सहभागी झालेली ’एसॉर्ट-1 कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेड’ कंपनी उच्च न्यायालयात गेली होती. उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेची कार्यपध्दती योग्य ठरवत याचिका फेटाळून लावली. त्यामूळे एसॉर्ट-1 कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात या महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या एकल पिठाकडे सोपवण्यात आली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर लढाईमध्ये ’नॉक’ कंपनी आणि अमरावती मनपातर्फे अ‍ॅड. कुणाल चीमा बाजू मांडत आहेत, तर ’एसॉर्ट-1’ कंपनीतर्फे अ‍ॅड. इशान जॉर्ज आणि अ‍ॅड. सिंग कायदेशीर बाजू सक्षमपणे सांभाळत आहेत. या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर आणि न्यायालयीन मत मतांतरानंतर शहराच्या राजकीय, प्रशासकीय आणि ठेकेदार वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय आणि कायदेशीर वतु र्ळातून समोर आलेल्या विस्तृत माहितीनुसार, निविदा प्रक्रियेमध्ये पाठीमागे राहिलेले काही ठराविक स्वार्थी हितसंबंधी गट आणि ताकदीची ठेकेदार लॉबी ही सुरुवातीपासूनच अमरावतीच्या या मोठ्या ठेकेाला सतत वादग्रस्त ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उघडकीस आले आहे.