कोणार्कच्या कामकाजावर आमदारांचे गंभीर आक्षेप

थकीत देयके रोखण्याची मागणी वाढली

आ.रवी राणा यांचे आयुक्तांना पत्र

अमरावती/27 ऑक्टोबर – शहरातील स्वच्छतेचे काम करणार्‍या कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, सुमारे 7 कोटी रुपयांच्या दंडप्रस्तावात बदल केल्याचा आरोप पुढे आला आहे. आमदार रवी राणा यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन कंपनीच्या कामाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची, यापूर्वी दिलेल्या देयकांची तपासणी करण्याची आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पुढील तसेच प्रलंबित देयके रोखण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच महापालिका सहकारी पतसंस्थेतील पियुष यादव यांच्या कथित नियमबाह्य नियुक्तीचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.
शहरातील घराघरांतून कचरा गोळा करणे आणि त्याची वाहतूक करणे या कामांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असल्याचे आमदार रवी राणा यांनी पत्रात म्हटले आहे. अनेक भागांत अस्वच्छता कायम असून, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. स्वच्छतेच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान प्रणालीचे अहवाल स्वच्छता विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी आणि कंत्राटातील अटींच्या पालनाबाबत शंका निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरोग्य अधिकार्‍यांनी कंत्राटदारावर सुमारे 7 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, संबंधित प्रस्तावातील नोंदी बदलण्यात आल्याचा आरोप राणा यांनी केला आहे. हा बदल कोणाच्या सूचनेवर आणि कोणत्या परिस्थितीत झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. स्वच्छता निरीक्षकांवर दबाव टाकून स्वाक्षर्‍या घेतल्याच्या आरोपांचीही स्वतंत्र तपासणी व्हावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. भाड्याने घेतलेल्या वाहनांचा निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक वापर झाला का, नियमांचे उल्लंघन झाले का आणि मागील 4 महिन्यांत जबाबदारी निश्चित का झाली नाही, याची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, महापालिका सहकारी पतसंस्था मर्यादितमधील पियुष यादव यांच्या नियुक्तीवरही संचालकांनी आक्षेप घेतला आहे. संचालक आकाश तिरथकर, धनंजय शिंदे, ज्योती पारडशिंगे आणि संजय दारोवेकर यांच्यासह इतर संचालकांनी तहसील उपनिबंधकांकडे निवेदन दिले आहे. नियुक्ती करताना संस्थेचे उपविधी, सहकारी संस्थांमधील सेवाप्रवेश नियम आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नियुक्ती नियमबाह्य ठरल्यास ती रद्द करून संबंधित कर्मचार्‍याला सेवेतून दूर करण्याची मागणीही निवेदनात आहे. मात्र, या आरोपांबाबत चौकशीचा निष्कर्ष आणि संबंधितांची बाजू अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासन आणि सहकार विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.