30 वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचार्‍यांची पेन्शन नाकारणे बेकायदेशीर

अमरावती शिक्षण विभागाला पेंशनची रक्कम देण्याचे निर्देश

नागपूर /12 नोव्हेंबर  : निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचे नियोजन आणि कौटुंबिक जबाबदार्‍या निवृत्तिवेतनाच्या अपेक्षित रकमेनुसार पार पाडणार्‍या कर्मचार्‍यांना दीर्घकाळ सेवा केल्यानंतर क्षुल्लक कारणांवरून पेन्शन नाकारणे अन्यायकारक आणि घटनाबाह्य आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. नियुक्ती प्रक्रिया चुकीची असल्याचे कारण देत 28 ते 30 वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या दोन निवृत्त महाविद्यालयीन कर्मचार्‍यांचे पेन्शन नाकारणारे आदेश न्यायालयाने रद्द केले. तसेच, पेन्शनची थकबाकी 12 टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले.
न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने कृष्णराव देवराव गायगोले आणि नरेंद्र वामनराव लांडे यांच्या स्वतंत्र याचिका मंजूर केल्या. गायगोले यांनी 28 वर्षे एक महिना, तर लांडे यांनी 30 वर्षे सात महिने सेवा केली होती. दोघेही महाविद्यालयांमध्ये मुख्य लिपिक म्हणून कार्यरत होते. मात्र, मुख्य लिपिक पदावरील नियुक्ती पदोन्नतीऐवजी थेट भरतीद्वारे झाल्याचे कारण देत उच्च शिक्षण विभागाच्या अमरावती विभागीय सहसंचालकांनी त्यांचे पेन्शन प्रस्ताव नाकारले होते. त्यामुळे प्रदीर्घ सेवा करूनही निवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शनपासून वंचित राहावे लागले.
दोन्ही महाविद्यालये नव्याने सुरू झाल्याने आवश्यक पदे भरण्यासाठी जाहिरात देऊन थेट भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. संबंधित कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्यांना शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिली होती. त्यांच्या वेतनश्रेणी निश्चित केल्या होत्या, वेतनवाढी मंजूर केल्या होत्या. तसेच, वेतनातून निवृत्तिवेतनाशी संबंधित रकमेची कपातही करण्यात आली होती. इतकी वर्षे सेवा स्वीकारताना नियुक्ती प्रक्रियेवर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही. मग निवृत्तीच्या वेळीच नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करून पेन्शन नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दोन्ही महाविद्यालये नव्याने सुरू झाल्याने आवश्यक पदे भरण्यासाठी जाहिरात देऊन थेट भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. संबंधित कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्यांना शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिली होती. त्यांच्या वेतनश्रेणी निश्चित केल्या होत्या, वेतनवाढी मंजूर केल्या होत्या. तसेच, वेतनातून निवृत्तिवेतनाशी संबंधित रकमेची कपातही करण्यात आली होती. इतकी वर्षे सेवा स्वीकारताना नियुक्ती प्रक्रियेवर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही. मग निवृत्तीच्या वेळीच नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करून पेन्शन नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.