चिखलदराला पर्यटन हब बनवण्याचे निर्देश

विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आ.रवी राणा यांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना

अमरावती /दि. 5– महाराष्ट्र विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष रवी राणा यांनी विदर्भातील प्रमुख पर्यटन स्थळ चिखलदराचा सर्वसमावेशक विकास, ऐतिहासिक गविलगड आणि नरनाळा किल्ल्यांचे संरक्षण तसेच गरजू कलावंतांच्या थकीत मानधनाचे त्वरित वाटप करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित समितीच्या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, अमरावती जिल्ह्याला पर्यटनाच्या क्षेत्रात विशेष ओळख मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत. या बैठकीत 2015 पासून प्रलंबित असलेल्या कलावंतांच्या मानधन प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला.
प्रत्येक जिल्ह्यात 100 पात्र व गरजू कलावंतांची ओळख पटवून लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीच्या आधारे त्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून मानधनाचे लवकरात लवकर वाटप करावे, असे समितीने अधिकार्‍यांना सांगितले. तसेच गरजू कलावंतांची स्पष्ट व्याख्या आणि पात्रतेचे निकष निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.पर्यटन विकासाबाबत बोलताना समितीने चिखलदरा येथील जगप्रसिद्ध स्कायवॉक, जंगल सफारी, प्राचीन गविलगड किल्ला आणि नरनाळा किल्ल्याच्या विकासाला गती देणे, पर्यटकांसाठी उत्तम निवास व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करून विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.आमदार रवी राणा यांनी कर्जत येथील एनडी फिल्म स्टुडिओ आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या धर्तीवर चिखलदरा येथे फिल्म स्टुडिओ उभारण्याचा सल्लाही दिला. यासोबतच पर्यटन ब्रँड अँम्बेसिडर नवेली देशमुख यांनी चिखलदरा-धारणी भागात जाऊन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पर्यटन स्थळांचा प्रचार व प्रसार करावा, जेणेकरून देशभरात या पर्यटन स्थळाची ओळख वाढेल, अशा सूचना देण्याबाबत सांगितले.
समितीने ऐतिहासिक किल्ल्यांची सुरक्षा, संरक्षण आणि देखभालीसाठी पुरेशा सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती, अपघात रोखणे आणि पर्यटन सुविधांचा विस्तार यावरही भर दिला. याशिवाय गोरेगाव फिल्म सिटीची 15 दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून तेथील विकासकामे आणि अतिक्रमणाबाबतचा सविस्तर अहवाल समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात आले. या बैठकीस समितीच्या सदस्य आमदारांसह पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, पुरातत्व, एमटीडीसी आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व विभागांनी प्रलंबित आश्वासनांवर दिलेल्या मुदतीत कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश समितीने दिले.

संबंधित बातम्या

हे सुद्धा वाचा
Close
Back to top button