व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास थेट अपहरणाचा गुन्हा

पोलीस ठाणेदारांची डोकेदुखी वाढली

अमरावती /13 सप्टेंबर- राज्यात आता एखादी व्यक्ती घरातून निघून गेल्यावर केवळ नोंद करून हात वर करण्याची जुनी पद्धत कायमची बंद झाली असून लहान मुलांप्रमाणेच वयाचा विचार न करता प्रत्येक बेपत्ता प्रकरणात थेट अपहरणाचा गुन्हा नोंदवणे पोलिसांवर बंधनकारक ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 ऑगस्टच्या आदेशानंतर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेल्या नव्या कार्यपद्धतीमुळे पोलीस ठाण्यांमधील चित्र पालटले असून अमरावती शहरात अवघ्या तीन दिवसांत तब्बल 53 गुन्हे दाखल झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांनी 31 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात नवे परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तांना आणि अधीक्षकांना कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले. पूर्वी केवळ 18 वर्षांखालीलमुलांच्या बाबतीत अपहरणाचा गुन्हा दाखल व्हायचा आणि मोठी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास पोलीस केवळ साधी नोंद ठेवायचे. आता मात्र महिला, पुरुष अथवा वृद्ध व्यक्ती गायब झाल्याची तक्रार येताच कसलाही भेदभाव न करता तातडीने अपहरणाचा प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला जात आहे.
भारतीय न्याय संहितेतील कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून सर्व उपलब्ध साधनांचा वापर करत पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करावा अशा स्पष्ट सूचना आहेत. लहान मुले चार महिन्यांत सापडली नाहीत तर तपास थेट मानवी तस्करी प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवला जाईल. प्रौढांच्या बाबतीत संबंधित ठाणेप्रमुखांवर थेट जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. 10, 11 व 12 सप्टेंबर या तीन दिवसांत अमरावतीत 53 गुन्हे नोंदवले गेले. हरवलेल्या व्यक्तींचा वेगाने शोध घेऊन कुटुंबीयांना दिलासा मिळवून देणे हा यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे लखमी गौतम यांनी स्पष्ट केले.
चौकशीची नवी पद्धत लागू -वयाचा विचार न करता तक्रार येताच ठाण्यात थेट गुन्हा नोंदवला जाणार आहे. हरवलेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक साधनांचा वापर करणे बंधनकारक असून लहान मुलांचा चार महिन्यांत पत्ता न लागल्यास तपास विशेष पथकाकडे सोपवण्यात येईल.
अमरावतीत कारवाईला वेग -नवी नियमावली लागू होताच अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत तीन दिवसांत तब्बल 53 गुन्हे दाखल झाले आहेत. ठाणेदारांवर थेट तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्यानपोलिसांची चक्रे आता वेगाने फिरू लागली आहेत.