धोकादायक कुत्र्यांना मृत्यूचे इंजेक्शन द्या

नर्देश न पाळणार्‍या अधिकार्‍यावर अवमाननेचा खटला

नवी दिल्ली/19 मे-सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणातील आपल्या आधीच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ला आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावल्या. आपण कटू वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाही, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटले. 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस स्थानके, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील भटक्या कुत्र्यांना प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांनुसार योग्य नसबंदी आणि लसीकरण केल्यानंतर नियुक्त केलेल्या निवारा केंद्रात हलवण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकेवरील निकालात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून ‘निमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ने 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या एसओपीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. कथित अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन आणि वैधानिक रचनेशी विसंगती या दोन्ही कारणांवरून एसओपीला दिलेले आव्हान स्वीकारार्ह नाही. त्यानुसार, या एसओपीच्या वैधतेला आव्हान देणारे सर्व मध्यस्थ अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत. यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.पीटीआय आणि लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात बदल करण्याची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशात म्हटलं होतं की, रुग्णालये, बसस्थानके, शाळा आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण किंवा नसबंदी केल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचं झालं तर, सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना आता शेल्टर होम म्हणजे निवारागृहांमध्येच ठेवले जाईल. न्यायालयाने निमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या एसओपींना (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) आव्हान देणार्‍या याचिकाही फेटाळून लावल्या.मंगळवारी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने लहान मुलांवर कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या ’अत्यंत चिंताजनक’ घटनांचा उल्लेख केला. न्यायालयाने म्हटलं की, लहान मुलं, वृद्ध आणि परदेशी पर्यटकांनाही कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना सामोरं जावं लागलं.कुत्र्यांच्या हल्ल्यांपासून लोकांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही जबाबदार धरलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय म्हटलं?-न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांत आलेल्या अनेक वृत्तांचा हवाला देत म्हटलं, कुत्र्यांच्या चावण्याचा धोका आता विमानतळ आणि रहिवासी भागांसह अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणीही वाढला आहे. ही समस्या आता ’खूप मोठी’ झाली आहे आणि ’अशा घटना वारंवार घडत असल्याने’ नियमांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचं दिसून येतं, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. जे अधिकारी या आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतील त्यांच्याविरोधात अवमानना आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रत्येकाला सन्मानाने आणि कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार आहे. सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. लहान मुलं, परदेशी पर्यटक आणि वृद्ध कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे बळी ठरत असताना न्यायालय देखील त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. संविधान असा समाज मान्य करत नाही, जिथे लहान मुलं आणि वृद्धांचं जीवन फक्त नशिबावर किंवा ताकदीवर अवलंबून असेल, असं स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवलं. भटक्या कुत्र्यांना या ठिकाणी आत प्रवेश करता येणार नाही, यासाठी ही खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आलं होतं. तसंच या परिसरांमधून भटकी कुत्री हटवून त्यांचं निर्बिजीकरण करावं आणि त्यांना प्राण्यांसाठीच्या संगोपन केंद्रात (डॉग शेल्टर) स्थलांतरीत करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले होते. दरम्यान, काही वकिलांनी या आदेशावर चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयानं त्यावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही केली होती. मात्र, खंडपीठानं ती मागणी फेटाळली.सर्वोच्च न्यायालयानं तेव्हा काय काय म्हटलं होतं?-तेव्हा न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणी निर्णय दिला होता. लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, भटक्या कुत्र्यांना आत येण्यापासून रोखण्यासाठी शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बसस्थानके, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांना सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य कुंपण घालण्याचे निर्देश दिले होते. अशा ठिकाणांहून भटकी कुत्रे हटवणं ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यांना पकडल्यानंतर लसीकरण आणि नसबंदी करून नियमांनुसार कुत्र्यांसाठी तयार केलेल्या शेल्टरमध्ये ठेवावं, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं होतं.
रुग्णालये, बसस्थानके, शाळा आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून या ठिकाणांहून हटवलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं . कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडल्यास या ठिकाणांना भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याचा उद्देश पूर्ण होणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कुत्रे तिथे वस्ती करू नयेत यासाठी अशा ठिकाणांची वेळोवेळी पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने रस्ते आणि महामार्गांवरून भटक्या जनावरांना हटवण्याचेही आदेश दिले आहेत. रुग्णालये, बसस्थानके, शाळा आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण किंवा नसबंदी केल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही.जे अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतील त्यांच्याविरोधात अवमानना आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन होणं गरजेचं आहे. तसं झालं नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं जाईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं होतं. सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना आता शेल्टर होम म्हणजे निवारागृहांमध्येच ठेवले जाईल.