अचलपूरमध्ये मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम 8 वर्षांपासून रखडले

भीमशक्ती संघटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार

अमरावती/23एप्रिल: मागासवर्गीय मुलींसाठी उभारण्यात येत असलेले शासकीय वसतीगृह अचलपूर येथे गेल्या तब्बल आठ वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी भीमशक्ती सामाजिक संघटनेने राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल करत जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्यभर शासकीय वसतीगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. अमरावती जिल्ह्यातही मुला-मुलींसाठी एकूण 24 वसतीगृहे कार्यरत असून त्यामध्ये हजारो विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन व इतर सुविधा दिल्या जातात. मात्र अचलपूर तालुक्यातील परतवाडा येथे मुलींसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या वसतीगृहाच्या इमारतीचे काम मात्र दीर्घकाळापासून रखडले आहे. 29 मार्च 2017 रोजी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन सुमारे 9 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर दि. 19 जुलै 2018 रोजी कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देऊन एका वर्षात बांधकाम पूर्ण करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. तथापि, आज आठ वर्षांचा कालावधी उलटूनही इमारत पूर्ण झालेली नाही किंवा समाजकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही.दरम्यान, दि. 8 मे 2025 रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्री ना. संजय सिरसाट तसेच अमरावतीचे पालकमंत्री ना. चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी एका महिन्यात बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. मात्र त्या निर्देशांचीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे दिसून येते. सध्या अचलपूर येथे मुलींचे वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत चालविले जात असून विद्यार्थिनींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच या भाड्यामुळे शासनावर दरवर्षी लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींच्या शिक्षणावर याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची बाबही समोर आली आहे. भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज ललित मेश्राम यांनी या प्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अचलपूर येथील कार्यकारी अभियंता तसेच संबंधित कंत्राटदार यांच्यावर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या

Back to top button