समितीपुढे सादर प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत

अमरावती /25 मार्च : विभागीय स्तरावरील दक्षता आणि नियंत्रण समितीसमोर आलेली सर्व प्रकरणे तातडीने आणि वेगाने निकाली काढण्यासाठी तपास यंत्रणांनी गती वाढवावी. दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद, सखोल तपास आणि योग्य चौकशी करून पीडितांना तत्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे सडेतोड निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडलेल्या त्रैमासिक आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीला अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभोजकर, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त माया केदार यांच्यासह पाचही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या काळात दाखल प्रकरणांचा आढावा घेताना श्रीमती केदार यांनी माहिती सादर केली. अमरावती विभागात पोलीस स्तरावर 81 प्रकरणे तपासाअभावी प्रलंबित असून, त्यामध्ये बुलढाणा (33), वाशिम (17), यवतमाळ (13), अकोला (8), अमरावती ग्रामीण (6) आणि अमरावती शहर (4) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यापैकी 46 प्रकरणांचा तपास तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. तसेच, 1995 पासून न्यायालयात दाखल 7992 प्रकरणांपैकी 3547 प्रकरणे अद्यापही निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हा दक्षता समितीने दरमहा नियमित आढावा घेऊन आणि शासकीय अभियोक्ता यांनी पाठपुरावा करून ही प्रकरणे मार्गी लावावीत, जेणेकरून पीडितांना हक्काचा न्याय मिळेल, अशी तंबीही आयुक्तांनी यावेळी यंत्रणेला दिली.