एसआयआरचे तिन्ही निर्णय सर्वसंमतीने

नवी दिल्ली/26 ऑक्टोबर : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर भारत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ही याचिका केवळ एका माध्यमातील वृत्ताच्या आधारे दाखल करण्यात आली असून, त्याला कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नाही, असा दावा आयोगाने केला आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी या तिन्ही आयुक्तांच्या सर्वसंमतीने मंजूर करून दाखल करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
जून 2025, ऑक्टोबर 2025 आणि मे 2026 मध्ये जारी करण्यात आलेले विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात ‘एसआयआर’चे तिन्ही आदेश तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले होते, असे आयोगाने म्हटले आहे.
फाइलवर आयुक्तांनी लिहिलेल्या सूचना, प्रश्न किंवा टिपण्या हा आयोगाचा अंतिम निर्णय मानता येत नाही. फाइल प्रथम एका निवडणूक आयुक्तांकडे, त्यानंतर दुसर्‍या आयुक्तांकडे आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मंजुरी घेऊन नंतर ती फाइलवर नोंदवली जाते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
अधिकार्‍याने अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन आदेश दिल्यास त्याच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयोगाने दिला.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या फॉर्म 6मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, असे आयोगाने सांगितले. एसआयआरसाठीचे घोषणापत्र हे स्वतंत्र कागदपत्र आहे.
मात्र, ऑनलाइन पोर्टलवरील मांडणीमुळे फॉर्म 6मध्ये बदल झाल्याचा गैरसमज होऊ शकतो, असे आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे 21 ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया फॉर्म 6 आणि घोषणापत्र अशा दोन स्वतंत्र भागांत करण्यात आली आहे.
एसआयआरमध्ये ज्यांचे मॅपिंग झाले नाही, अशा मतदारांना स्वतःहून सुनावणीसाठी येण्याची गरज नाही. बूथ लेव्हल ऑफिसर त्यांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे घेतील. अपवादात्मक परिस्थितीत ऑनलाइन सुनावणी घेतली जाईल.
एउखछशीं प्रणालीमध्ये निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍याच्या लेखी आदेशाशिवाय कोणाचेही नाव मतदार यादीत जोडता किंवा वगळता येणार नाही. डेटाची तपासणी करण्यासाठी खखढ आणि खखडलच्या तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.गोव्यातील चर्चेत असलेल्या 97 ‘छूटे हुए मतदारां’पैकी 88 जणांची नावे आधीच मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सहा जण परदेशातअसून, तीन जणांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असल्याचे आयोगाने सांगितले. पश्चिम बंगालमधील अधिकार्‍यांनी दाखल केलेल्या अपिलांबाबतही आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी होती आणि ती केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आणण्यात आली नव्हती, असे आयोगाने म्हटले.मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया आवश्यक असते. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सुनावणीस पात्र नाही, असा दावा आयोगाने केला.आयोगाने कोणतीही अंतर्गत फाइल किंवा गोपनीय टिपणी माध्यमांना दिलेली नसल्याचेही स्पष्ट केले. दसर्‍याच्या सुट्ट्यांमुळे सध्या संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून, पुढे मुद्देनिहाय सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची परवानगी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे.