शेतकरी कर्जमाफीसाठी 20 हजार 552 कोटींची तरतूद

मुंबई/22 जून- विधिमंडळाच्याो पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्यार दिवसी फडणवीस सरकारने 97,706.40 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी 20,552 कोटी रुपयांचा समावेश असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवर 74,817.66 कोटी रुपयांचा निव्वळ अतिरिक्त भार पडणार आहे. दरम्यून, गेल्यान काही वर्षांपासून सातत्यााने पुरवणी मागण्या्त मोठी वाढ होत असल्याटने आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडाला असल्याकचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्ष किमान तांत्रिक अटींसह संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील कठोर अटी हटवण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी करण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत या मागण्या मांडल्या. या एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी अपरिहार्य खर्चासाठी 13,825.71 कोटी रुपये, कार्यक्रम-संबंधित खर्चासाठी 66,559.40 कोटी रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत उपलब्ध निधीतून सहाय्य केल्या जाणार्‍या खर्चासाठी 17,321.29 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. 97,706.40 कोटी रुपयांची एकूण मागणी असूनही, समायोजन आणि वसुलीमुळे प्रत्यक्ष आर्थिक भार 74,817.66 कोटी रुपये असेल, असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या एका अधिकृत टिपणीत म्हटले आहे.