2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार
जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप!

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
मुंबई /20 नोव्हेंबर : दस्त नोंदणी करताना दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिलेल्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला कळविण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. दस्त नोंदणीच्या वेळीच रोख आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद करण्याची सुविधा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या ‘आय-सरिता’ प्रणालीमध्ये करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिली किंवा स्वीकारली गेल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला देणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 एप्रिल 2025 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगानेतसेच आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार महसूल विभागाने याबाबत निर्देश दिले होते.या निर्देशांनुसार नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला पाठविण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा रोख व्यवहार झालेल्या दस्तांची माहिती दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत आयकर विभागाला पाठविणे आवश्यक आहे.
ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि अचूक करण्यासाठी आता ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल करण्यात येणार आहेत. दस्त नोंदणी करतानाच खरेदीदाराने विक्रेत्याला किती रक्कम रोखीने दिली आणि किती रक्कम धनादेशाद्वारे दिली, याची स्वतंत्र नोंद करता येणार आहे. त्यामुळे व्यवहाराचा संपूर्ण तपशील नोंदणीच्या वेळीच उपलब्ध होईल. माहिती गोळा करण्यासाठी स्वतंत्रपणे करावी लागणारी प्रक्रिया कमी होणार आहे. या सुविधेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे एका व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास प्रत्येकाचा स्वतंत्र आर्थिक तपशील नोंदविता येणार आहे. कोणत्या खरेदीदाराने किती रक्कम दिली आणि कोणत्या विक्रेत्याने किती रक्कम स्वीकारली, याची स्वतंत्र माहिती प्रणालीमध्ये उपलब्ध होईल. त्यामुळे प्रत्येक पक्षकाराच्या व्यवहाराचा अचूक तपशील आयकर विभागाला पाठविणे शक्य होणार आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत एसएफटी अहवाल आयकर विभागाला पाठविला जाणार आहे. या अहवालात खरेदीदार आणि विक्रेत्याचे नाव, पॅन क्रमांक, एकूण व्यवहाराची रक्कम, रोखीने दिलेली रक्कम, दस्त क्रमांक आणि नोंदणी दिनांक यांचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांतील रोख रकमेचा तपशील अधिक अचूकपणे उपलब्ध होणार आहे. माहिती संकलनातील त्रुटी कमी होण्यासोबतच आयकर विभागाला अहवाल पाठविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविणे आणि कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.





