सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट यांना चपराक

मुंबई /14 ऑगस्ट  : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने चालवल्या जाणार्‍या वसतीगृहामध्ये अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारे परिपत्रक मागे घेण्याची नामुष्की विभागावर ओढावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्याने विभागाला वसतीगृह प्रवेशाचे नियम पुर्ववत करावे लागले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने मुलांची 231 आणि मुलींची 218 विद्यार्थी वसतीगृहे चालवली जातात. या वसतीगृहामंध्ये 43,208 इतकी प्रवेशित विद्यार्थी संख्या आहे. अनुसूचित जातीमध्ये 59 जाती आहेत. मात्र बौद्ध जात अनुसूचित जातींमध्ये पुढारलेली व मोठी संख्येची असल्याने अनुसूचित जातींमधील इतर वंचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी म्हणून एकाच जातीच्या 30 टक्केपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यावर 16 मे 1984 च्या शासन निर्णयान्वये बंधन टाकण्यात आले होते.विभागाचे मंत्री संजय शिससाट यांनी सदर निर्णयात बदल केला. 30 टक्केची मर्यादा उठवली व तसे परिपत्रक सामाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ -मुंडे यांनी 24 जुलै रोजी काढले होते. मात्र या बदलावर मातंग समाजाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. पुण्यात आंदोलन उभे राहिले. समाजाचे आमदार सुनिल कांबळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आणि परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती.