शेतकर्याचा सातबारा कोरा अन् विकासाला बळ देणारा अर्थसंकल्प
दोन लाखांची कर्जमाफी आणि महामार्गांचे जाळे
* आ. संजय कुटे यांनी मांडले प्रगतीचे चक्र
मुंबई / 29 मार्च : राज्याचा नवा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो सामान्य कष्टकरी शेतकरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीची नवी पहाट आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्याला एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा भक्कम पाया रचला गेल्याचे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार संजय कुटे यांनी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले विकसित भारताचे स्वप्न 2047 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र मोठी साथ देणार असून, हा अर्थसंकल्प त्याच वाटचालीचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या वर्षी पावसाने ओढवल्याने अडचणीत आलेल्या बळीराजाला मोठा आधार देत, सरकारने दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली, अशा प्रामाणिक शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन सरकारने त्यांचे कौतुक केले आहे. विशेष म्हणजे, ’मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अखंड सुरू राहणार असून, त्यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून 16 हजार मेगावॅट वीज निर्माण केली जाणार असून, यामुळे शेतात दिवसाही वीज खेळती राहणार आहे. केवळ शेतीच नव्हे, तर रस्ते आणि मेट्रोच्या माध्यमातून शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याचे कामही हा अर्थसंकल्प करणार आहे. मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रोसाठी 22 हजार 862 कोटी आणि वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रोसाठी 23,487 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यातील खडकवासला ते खराडी मार्गासह पिंपरी ते शिरूर या उन्नत मार्गालाही मंजुरी मिळाली आहे. गावोगावी काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यासाठी 4500 कोटींचा कार्यक्रम हाती घेतला असून, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून 23 हजार किलोमीटरची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. नदीजोड प्रकल्पांमुळे दुष्काळाचे सावट दूर होऊन महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होईल, असा विश्वास आमदार संजय कुटे यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळाला कायमचा लगाम!
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 14,968 कोटी आणि इतर नदीजोड प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींची तरतूद केली आहे. कृष्णा खोर्यातील पाणी दुष्काळी भागात वळवणार असून कोल्हापूर, सांगलीतील पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने 2240 कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यामुळे शेतीला शाश्वत पाणी मिळेल.
