जिल्हा परिषदेच्या 85 कर्मचार्‍यांना न्यायालयाचा दिलासा

सुधारित निवृत्तिवेतनासह थकबाकी देण्याचे आदेश

अमरावती/10 नोव्हेंबर – जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या आणि निवृत्त झालेल्या अशा 85 कर्मचार्‍यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवृत्तीच्या आधी वार्षिक वेतनवाढीसाठी आवश्यक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतरही त्या वेतनवाढीचा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ होणार असून, सुधारित निवृत्तिवेतनानुसार मागील कालावधीतील फरकाची थकबाकीही मिळणार आहे.(जिल्हा परिषदेतील या कर्मचार्‍यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 2009 मधील तरतुदींच्या आधारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरवर्षी जुलै महिन्यात मिळणार्‍या वेतनवाढीसाठी आवश्यक सेवा त्यांनी पूर्ण केली होती. मात्र, त्यानंतर काही महिन्यांतच निवृत्त झाल्यामुळे त्यांना या वेतनवाढीचा लाभ नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने कर्मचार्‍यांची बाजू मान्य केली. ज्या कर्मचार्‍यांनी जुलै महिन्यातील वेतनवाढीसाठी आवश्यक सेवा पूर्ण केली आणि त्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सेवा बजावली, अशांना निवृत्तीच्या तारखेपासून अतिरिक्त वेतनवाढ लागू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या वाढीचा विचार करून त्यांच्या शेवटच्या वेतनाची नव्याने गणना करण्यास सांगितले आहे. या आधारे संबंधित कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनाची फेरगणना करून वाढीव रकमेतील फरकाची थकबाकी देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा लाभ सध्या सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या अशा एकूण 85 कर्मचार्‍यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकरणात कर्मचार्‍यांच्या वतीने अ‍ॅड. अविनाश कापगते यांनी न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.