रेशनकार्डात ‘जातीचा तिघाडा’!

प्रशासनाची पडताळणी प्रक्रिया नावापुरती असल्याचे उघड

चांदूरबाजार / 26 नोव्हेंबर : शासनाने नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी तयार केलेले रेशनकार्ड हे अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते. पण चांदूरबाजार तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या निष्काळजी कारभाराने या महत्त्वाच्या कागदपत्राची विश्वासार्हता पूर्णपणे डळमळीत केली आहे. कुर्हाय देशमुख येथील एका कुटुंबाच्या रेशनकार्डात चक्क तीन वेगवेगळ्या जातींची नोंद करून प्रशासनाने हातचे धंदे चव्हाट्यावर आणले आहेत. ही चूक लहान किंवा तांत्रिक नसून, शासकीय कागदपत्रात होऊ शकणार्‍या सर्वात गंभीर चुकांपैकी एक मानली जात आहे. कुटुंबातील सदस्य एकाच घरात राहणारे, एकाच कुटुंबातील – पण रेशनकार्डात जाती मात्र तीन: अनुसूचित जात, ओबीसी, इतर मागास प्रवर्गीय. हे चित्र पाहताच नागरिक दिपले; आणि प्रशासनाची पडताळणी प्रक्रिया फक्त नावापुरती राहिल्याचे स्पष्ट झाले.
या रेशनकार्डात कुटुंबप्रमुख वैशाली सुधीर वरघट व दोन मुलांची जात इतर मागास प्रवर्गीय, सुधीर वरघट यांची जात अनुसूचित जात, तर एका मुलीची नोंद ओबीसी अशी करण्यात आली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे हा गोंधळ तपासणी अंती मंजूर करून तहसीलदारांच्या सह्यांसह नागरिकांच्या हाती देण्यात आला. म्हणजे वरपासून खालपर्यंतची पडताळणी पूर्णपणे फेल ठरली. नागरिकांच्या नजरेत प्रशासनावरील विश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. गावकर्‍यांनी कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देताना सांगितले, एक कुटुंब, एक घर – पण जाती तीन! ही साधी चूक नाही, हा थेट प्रशासनातील शिस्तभंग आणि दुर्लक्ष आहे. अशी बेपर्वा कामगिरी केल्यावरही अधिकारी शांत बसतात आणि त्यांच्या चुकांवर कोणीच प्रश्न विचारत नाही.
अनेकांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला, की अशी चूक जर एखाद्या सामान्य नागरिका कडून झाली असती, तर त्याला दहा कागद मागून, दहा दिवस चकरा मारायला लावल्या गेल्या असत्या. पण अधिकारी चुकले की मात्र मौन धारण करणे हीच पद्धत झालेली आहे. या चुकीचे गांभीर्य इथेच संपत नाही. अशा विसंगत नोंदींमुळे संबंधित कुटुंबाला भविष्यात शासकीय योजनांचे लाभ नाकारले जाऊ शकतात. जात प्रमाणपत्र मिळणे, शासकीय भरती, शिष्यवृत्ती, योजना लाभ – या सर्व प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अशा विसंगती मोठा अडथळा ठरू शकतात. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, उद्या लाभ नाकारला गेला तर जबाबदार कोण? अधिकारी की सिस्टीम? की कोणालाच काही पाड नाही? या प्रकरणाच्या तपासात आणखी गंभीर बाब समोर आली आहे – या चुकीवर तहसील कार्यालयाचे कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण अजूनपर्यंत मिळालेले नाही. पुरवठा विभागाने मौन धारण केल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. विभागाचा हा मूक अवतार नागरिकांच्या नाराजीला खतपाणी घालत आहे.

गावातील चर्चा तापल्या असून, चौक-चौकात या घटनेची टीका सुरू आहे. लोकांच्या तोंडी एकच बोलणे – शासनाला शिस्त नाही, पडताळणी नाही आणि जबाबदारीही नाही. नागरिकांनी चुका केल्या तर शिक्षा, आणि प्रशासनाने केल्या तर शांतता? सध्या कुटुंबाने या प्रकरणाची तक्रार वरिष्ठांकडे केली असून, दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे. नागरिक देखील प्रशासनाने तातडीने चूक सुधारावी आणि संबंधित कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, असा आवाज उठवत आहेत.शेवटी, एका रेशनकार्डातील जातीच्या तिहेरी खेळखंडोब्याने संपूर्ण पुरवठा विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे. या प्रकरणामुळे नागरिकांनी प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे आणि यापुढे अशा घटना होऊ नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.