छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखण्यासाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे

मुंबई /13 नोव्हेंबर – महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग नागरिकांच्या विरोधात होणारा छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक व्यापक शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, या निर्णयाद्वारे दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क, सुरक्षा आणि सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी ठोस कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम 2017 अंतर्गत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी तसेच अशा घटना घडल्यास तात्काळ व प्रभावी कारवाई करण्यासाठी सक्षम प्राधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार जिल्हा दंडाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी यांना दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणार्‍या छळ, हिंसाचार किंवा शोषणासंबंधी प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे, तक्रारी स्विकारण्याचे आणि चौकशी करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकारी अशा घटनांची माहिती मिळताच तातडीने चौकशी सुरू करतील आणि पीडित व्यक्तींना तात्काळ संरक्षण मिळेल याची खात्री करतील. तसेच, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 7 नुसार सक्षम प्राधिकार्‍यांना अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. अशा घटनांमध्ये पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील.
शासन निर्णयात तक्रार नोंदविण्याची स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक, संरक्षक किंवा प्रतिनिधी यांनी छळ, हिंसाचार किंवा शोषणाची तक्रार थेट पोलिस ठाण्यात दाखल करता येईल. पोलिसांकडे नोंदविलेल्या तक्रारी संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारींकडे वर्ग करण्यात येतील, जे पुढील चौकशी आणि कायदेशीर कारवाईसाठी जबाबदार राहतील.
या निर्णयात हेही नमूद करण्यात आले आहे की, दिव्यांगांच्या विरोधात होणार्‍या छळ किंवा शोषणाच्या घटना स्वतःहून (र्डीे र्चेीीं) उघडकीस आल्यास संबंधित अधिकारी स्वतःहून तक्रार नोंदवून आवश्यक कारवाई करतील. तसेच संबंधित अधिकारी अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलता राखून न्याय मिळवून देण्यासाठी तत्पर राहतील. दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणार्‍या हिंसाचार आणि शोषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहीम राबविण्याचेही निर्देश दिले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, प्रशासन, पोलिस विभाग आणि दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयातून ही प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानपूर्ण जीवनासाठी हा शासन निर्णय एक महत्त्वाचे आणि दिशादर्शक पाऊल ठरले आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दिव्यांग नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सन्माननीय आणि स्वाभिमानाने जगता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.