शिवसेना-राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेची सुनावणी पुन्हा टळली

नवी दिल्ली/12 नोव्हेंबर : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना शिंदे गटाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला पक्षनाव आणि चिन्ह देण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र याप्रकरणी न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे होणार्‍या सुनावणीला वारंवार तारखा मिळताना दिसत आहे. आता पुन्हा एकदा न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेच्या सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये ठेवली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतरच आमदार अपात्रतेची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.राज्यात होणार्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिंदे गटाला शिवसेना पक्षनाव व धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखा, अशी मागणी ठाकरे गटाने जुलैमध्ये अंतरिम अर्जाद्वारे केली होती. या अर्जाची दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मूळ याचिकाही निकाली काढण्याचे संकेत दिले होते. याआधी या प्रकरणावर 20 ऑगस्टला सुनावणी होणार होती. परंतु, राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपालांना वेळमर्यादा असावी का? यावर राष्ट्रपतींनी मागितलेल्या सल्ल्यावर उत्तर देण्यासाठी स्थापन खंडपीठात न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा समावेश झाल्याने ही सुनावणी लांबणीवर पडली होती.

सुनावणीवर अनिल देसाईंची नाराजी

आजच्या सुनावणीवर बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, आमदार अपात्रतेचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून न्यायालयाने यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यायला हवी होती. युक्तीवादासाठी आमच्या दोन तास लागतील, असे आम्ही न्यायालयाला सांगितले होते. परंतू न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी 21 जानेवारीची तारीख दिली आहे आणि ती आम्हाला अजिबात अपेक्षित नव्हती, असे म्हणत अनिल देसाई यांनी संताप व्यक्त केला आहे.