माजी आयुक्त अनिलकुमार पवारांची अटक बेकायदा

मुंबई /15 ऑक्टोबर : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवली आहे. न्यायालयाने काही अटींवर त्यांची सुटका करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पवार यांना ईडीने 13 ऑगस्ट रोजी अटक केली होती, मात्र आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) अटक करण्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावे नसल्यानंतरही ही कारवाई करण्यात आल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले. व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश आणि काही साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबांची न्यायालयाने विचारात घेण्यास नकार दिला. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकाम व मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने पवार यांना अटक केली होती. याप्रकरणी अटक व त्यानंतरच्या कोठड्यांवर पवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले होते आणि अटक बेकायदा असल्याचे ठरवून सुटकेची मागणी केली होती. पवार यांच्या वकिलांनी कोठडी वाढवताना तथ्य, पुरावे व कायदेशीर तत्वांचा विचार न झाल्याचा दावा केला होता. हे प्रकरण 2008 ते 2021 दरम्यान 41 अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहे. अनिलकुमार पवार यांनी जानेवारी 2022 मध्ये वसई-विरार महापालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला आणि तेव्हा सर्व काही सिडकोच्या अखत्यारित होते. या प्रकरणात मूळ आरोपी म्हणून विकासक आणि वास्तूविशारदांची नावे असून पवार यांचे नाव नव्हते, त्यामुळे पवार यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला. ईडीने पवार यांच्या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध पवार यांच्याशी आहे, आणि प्रकरण फार गंभीर आहे. तपासात समोर आले की, नालासोपाऱ्यातील भूमाफियांनी आरक्षित जागेवर 41 अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आणि त्यातील सुमारे अडीच हजार रहिवासी बेघर झाले. तथापि, अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी या भूखंडाचे आरक्षण बदलले, असे आरोप आहेत. तपासात असेही आढळले की, पवार आणि रेड्डी शहरातील इमारतींना परवानगी देताना प्रति चौरस फूट लाच स्वीकारत होते. रेड्डी यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर 29 कोटींची रोख रक्कम आणि दागिने आढळले.