कर्जवसुली थांबवा, मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना निर्देश

-जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा प्राधान्याने
मुंबई / 30 सप्टेंबर : राज्य शासन पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांच्या पाठिशी ठाम उभे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. मंत्रिमंडळाने पूरग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना टंचाईदरम्यान ज्या सवलती व उपाययोजना लागू होतात, त्या सर्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी सध्या अडचणीत आहेत. या परिस्थितीचा विचार करून बँकांना कर्ज वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी सांगितले की शेतकर्‍यांच्या कर्ज वसुलीवर तत्काळ बंदी घालण्यात आली असून, शेतकरी आपल्या शेतीसंबंधी कामकाजावर लक्ष केंद्रीत करू शकतील.
तसेच, पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे कीट वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, विहीर खचणे, शेतजमीन खराब होणे अशा नुकसानांसाठी केंद्र सरकारच्या निकषापलीकडे जाऊन राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाईल, मात्र केंद्राच्या मदतीची वाट पाहण्याऐवजी राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्राकडून मिळणारी मदत ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात नंतर राज्याला परत मिळेल. त्यामुळे पूरग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळेल आणि शेतीसंबंधी नुकसान भरपाई लवकर मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी, आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत (मॅन्युअल) अशी व्याख्या समाविष्ट नाही. तरीही, मंत्रिमंडळाने टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणे सर्व सवलती व उपाययोजना पूरग्रस्त भागात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आर्थिक, प्रशासनिक आणि कायदेशीर सर्व पायर्‍या उचलत आहे. शेतकर्‍यांना तत्काळ आर्थिक मदत, कर्जमुक्ती आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हे शासनाचे प्राधान्य असेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.