राज्यात 14 लाख नव्या मतदारांची भर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम

*  1 जुलै 2025 पर्यंत अद्ययावत केलेली यादीच अंतिम

मुंबई/19 सप्टेंबर – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राज्यातील मतदारसंख्या वाढीसंबंधी विरोधकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच, विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या सात महिन्यांत राज्यात आणखी 14.71 लाख नव्या मतदारांची भर पडली आहे. ही वाढ आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम करणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 नोव्हेंबर 2024 ते 30 जून 2025 या कालावधीत मतदारांची संख्या 9,70,25,119 वरून 9,84,96,626 इतकी वाढली आहे. म्हणजेच एकूण 18,80,553 नव्या मतदारांनी नोंदणी केली आहे. याच दरम्यान, 4,09,046 जुन्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून अंतिमतः 14,71,507 मतदारांची वाढ झालेली आहे. गेल्या निवडणुकांदरम्यान मतदार यादीवर आक्षेप घेतलेल्या विरोधकांनी तरी या नव्या वाढीव मतदारांविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार निवडणूक आयोगाकडे नोंदवलेली नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादी वापरण्याचा विचार होता, परंतु आता 1 जुलै 2025 पर्यंत अद्ययावत केलेली यादीच अंतिम मानली जाईल, कारण मतदार नोंदणी ही एक सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. या नव्या मतदारांपैकी 1.96 लाख मतदार घरबदलामुळे, म्हणजे एका मतदारसंघातून दुसर्‍या मतदारसंघात स्थलांतर करून नोंदणी केले गेले आहेत. सर्वाधिक वाढ पुणे (32,031), ठाणे (27,386) आणि मुंबई उपनगर (25,831) या जिल्ह्यांत झाली आहे. जुन्या मतदारांची सर्वाधिक नावे ठाणे (45,800), मुंबई उपनगर (44,172), पुणे (43,961), नाशिक (35,479) आणि जळगाव (26,639) या जिल्ह्यांत वगळली गेली आहेत. तर नव्या मतदारांची सर्वाधिक भर ठाणे (2,25,866), पुणे (1,82,490), पालघर (97,100), मुंबई उपनगर (95,630) आणि नागपूर (70,693) या जिल्ह्यांत झाली आहे. एकूण मतदारसंख्येच्या बाबतीत टॉप जिल्हे पुणे (90,32,080), मुंबई उपनगर (77,81,728), ठाणे (74,55,205), नाशिक (51,28,974) आणि नागपूर (45,96,690) आहेत. या वाढीमुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी राजकीय परिस्थितीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तसेच मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी ई-केवायसी व नव्याने नोंदणी प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या

Back to top button