31 जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या!

 -31 ऑक्टोबरपूर्वी प्रभागरचना पूर्ण करा
-राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश
नवी दिल्ली/ 16 सप्टेंबर  : राज्यात वेळेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मंगळवारी चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की, 31 जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली गेली पाहिजे. न्यायालयाने यावेळी हेही स्पष्ट केले की, आयोगाला देण्यात आलेली मुदतवाढ ही केवळ एकदाच आहे. यापुढे कोणत्याही कारणासाठी निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कालावधी उलटूनही निवडणुका न झाल्याने आयोगाने मुदतवाढ मागितली. महापालिकांच्या प्रभागरचना सध्या सुरू आहेत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची प्रभागरचना पूर्ण झाली आहे, राज्यात सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आवश्यक ईव्हीएम यंत्रांची कमतरता आहे, तसेच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणार्‍या बोर्डाच्या परीक्षा असल्याने शाळा मतदानासाठी उपलब्ध नाहीत. अशी कारणे निवडणूक आयोगाने सुप्रिम कोर्टापुढे मांडली. मात्र, न्यायालयाने आयोगाचे हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत, शाळांच्या परीक्षा निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असा स्पष्ट सज्जड दम भरला.
-राज्य सरकार, मुख्य सचिवांवर जबाबदारी
खंडपीठाने आयोगाला आदेश दिला की, दोन आठवड्यांत आवश्यक मनुष्यबळ किती लागेल ते कळवावे. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी चार आठवड्यांत इतर विभागांशी चर्चा करून आवश्यक कर्मचारी निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच, 30 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी ईव्हीएम उपलब्धतेबाबतची सर्व कार्यवाही पूर्ण करून त्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे आयोगासाठी बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
-विरोधकांचा सरकारवर घणाघात
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, सरकारला निवडणुका नको आहेत. सरकारच्या या भूमिकेमुळे नवे नेतृत्व उभे राहण्याची संधी संपुष्टात येत आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी आता वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील काही महिन्यांत मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.