आम्हाला संविधानाचा अभिमान, शेजारील देशांकडे पाहा!

सीजेआय भूषण गवईंची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

-सुप्रिम कोर्टात इंदिरा गांधींचा उल्लेख
नवी दिल्ली/ 10 सप्टेंबर : सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रपतींशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी संविधानाच्या ताकदीवर ठळक भाष्य केले. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी सांगितले की, आपल्या संविधानाची ताकद ही फक्त कायद्यापुरती मर्यादित नाही तर जनतेच्या निर्णायक भूमिकेतून समाजातील स्थैर्य राखले जाते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही भारतातील ऐतिहासिक आणीबाणीचा संदर्भ देत मांडले की, इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लावल्यानंतर जनतेनेच त्यांना धडा शिकवला. काँग्रेसची सत्ता गेली, तसेच इंदिरा गांधींचाही पराभव झाला. मात्र, त्यानंतर लोकांनी त्यांना पुन्हा सत्तेत आणले. हीच संविधानाची खरी ताकद आहे.
या विधानावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, आम्हाला आपल्या संविधानाचा अभिमान आहे. शेजारील देशांकडे पाहा, नेपाळमध्ये आपण काय पाहतोय. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही बांग्लादेशमधील परिस्थितीचा उल्लेख करून स्पष्ट केले की, संविधानाची ताकद फक्त कायद्यापुरती मर्यादित नसून, ती नागरिकांच्या सहभागातून आणि त्यांच्या निर्णयातून सिद्ध होते. नेपाळमध्ये सध्या राजकीय व सामाजिक परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आहे. युवकांनी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनादरम्यान जवळपास 22 युवकांचा मृत्यू झाला असून, संसदेसह अनेक सरकारी इमारतींवर आग लावण्यात आली आहे. नेत्यांचे बंगले, सरकारी कार्यालये आणि इतर महत्त्वाच्या इमारतींमध्ये तोडफोड केली गेली आहे. नेपाळमधील आंदोलनामुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला आणि सरकारविरोधात संपूर्ण देशभर तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टातील चर्चा आणि सरन्यायाधीश गवईंचे विधान अधिक महत्वाचे ठरले आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जनतेने इंदिरा गांधींना पराभव केला, काँग्रेसची सत्ता गेली, परंतु नंतर लोकांनी त्यांना पुन्हा सत्तेत आणले. हीच संविधानाची खरी ताकद आहे. हा राजकीय तर्क नाही तर सत्य आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी या विधानावर सहमती दर्शवत म्हटले की, हीच आपल्या संविधानाची खरी ताकद आहे, ज्यामुळे लोकशाहीचे मूळ मूल्य टिकते. न्यायालयीन चर्चेत उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या संदर्भाने देखील महत्त्वाची चर्चा झाली. या संदर्भात क्रॉस व्होटिंग, राजकीय पक्षांचे धोरण आणि जनतेच्या भूमिकेचा उल्लेख झाला.

संबंधित बातम्या

Back to top button