नगरविकास खात्यावर मुख्यमंत्र्यांचा थेट रोष

-फडणवीस – शिंदे मतभेद उफाळले
मुंबई / 25 ऑगस्ट : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच महायुती सरकारमध्ये पुन्हा मतभेद उफाळल्याचे दिसत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या कारभारावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची गती मंदावल्याने फडणवीस संतप्त झाले असून, या योजनांची कामे 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याची स्पष्ट अंतिम मुदत त्यांनी ठरवून दिली आहे.
नगरविकास खात्यातील निधी वाटपावरून गेल्या काही दिवसांपासून तणाव वाढला आहे. शिंदे गटाला जास्त निधी देण्यात येतो, अशी भाजप गटाकडून टीका झाली होती. त्याचबरोबर शिंदे यांनी काही मंत्रिमंडळाच्या बैठका टाळल्याची चर्चा होती. मात्र अलीकडच्या मराठा आरक्षणाच्या तसेच उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या बैठकीत ते उपस्थित राहिल्याने परिस्थिती ‘क्लियर’ झाली असे वाटत असतानाच नगरविकास विभागाच्या बैठकीत फडणवीसांनी शिंदेंच्या कारभारावर थेट नाराजी व्यक्त केल्याने मतभेद पुन्हा टोकाला गेले आहेत.
अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत राज्याला केंद्राकडून तब्बल 9 हजार कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जलपुरवठा, स्वच्छता, हिरवीगार उद्याने, तलाव पुनरुज्जीवन आदी प्रकल्पांसाठी वापरण्याचे उद्दिष्ट असून, अद्याप कामकाजात ठोस प्रगती झालेली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे विभागाने तातडीने गती देण्याचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहेत. यापूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नगरविकास विभागातील निधीवाटपाचे निर्णय स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणले आहेत. आता मोठ्या रकमेच्या मंजुरीसाठी शिंदे यांच्या खात्याला फडणवीसांची ‘क्लिअरन्स’ घेणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाची स्वायत्तता कमी होत असल्याची भावना शिंदे गटात निर्माण झाली आहे.
राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासूनच भाजप आणि शिंदे गटामध्ये सतत मतभेद समोर येत आहेत. मंत्रीपदांचे वाटप, पालकमंत्री नियुक्त्या, बंगले वाटप या मुद्द्यांवरून शिंदे नाराजी व्यक्त करीत आले आहेत. आता नगरविकास खात्यावरून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलेल्या थेट नाराजीमुळे दोन्ही नेत्यांतील दुरावा आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. राजकीय वर्तुळात याला निवडणुकीपूर्वीचे ‘पॉवर प्ले’ मानले जात असून, महायुतीतील तणावामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर त्याचा किती परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.