प्राचार्य-विरुद्ध संस्थाचालक : सेवापुस्तिकेवर नव्या वादाची चाहूल

-विनियम रद्द करण्याचा प्रस्ताव
-प्राचार्यांचा विरोध, दबावतंत्र नाकारणार
-व्यवस्थापन परिषदेत आज चर्चा
अमरावती / 24 ऑगस्ट : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सोमवारी होणार्‍या बैठकीत प्राचार्यांच्या सेवापुस्तिका प्रमाणित करण्यासंदर्भात मंजूर करण्यात आलेल्या विनियम क्रमांक 21/2025 रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन परिषद सदस्य हर्षवर्धन देशमुख यांनी हा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली असून, या मुद्द्यावर परिषदेत जोरदार खडाजंगी होण्याची चिन्हे आहेत.
प्राचार्य फोरमचे अध्यक्ष डॉ. आर. डी. सिकची यांनी पुढाकार घेतलेला हा विनियम विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने 22 एप्रिल 2025 रोजी एकमताने मान्य केला होता. त्यावेळी कोणतीही हरकत नोंदवली गेली नव्हती. केवळ विद्यापीठानेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाने सुद्धा या विनियमाला वैध ठरवलेले आहे. न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, प्राचार्यांना स्वत:चे सेवापुस्तक प्रमाणित करून संयुक्त संचालकांकडे पाठविण्याचा अधिकार आहे. तथापि, जर चुकीची माहिती नोंदवली गेली तर संस्थेला हरकत घेण्याचा अधिकार राहील. मात्र केवळ प्राचार्य सेवापुस्तक प्रमाणित करू नयेत, यासाठी व्यवस्थापन आडकाठी करू शकणार नाही.
यावरून आता परिस्थिती प्राचार्य विरुद्ध संस्थाचालक अशी निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाचीच कायदेशीररित्या मंजूर केलेली भूमिका व्यवस्थापन परिषदेमध्येच डावलून हा विनियम रद्द करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने प्राचार्य संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी प्राचार्यांच्या सेवापुस्तिका संस्थाचालकांच्या ताब्यात राहायच्या. त्यामुळे अनेकदा सेवा नोंदींवरून संस्थाचालकांकडून दबाव, अडथळे आणि पिळवणूक होण्याच्या तक्रारी येत असत. हाच अन्याय दूर करण्यासाठी नियमावलीत बदल करत प्राचार्यांना स्वत:च्या सेवापुस्तिका प्रमाणित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. भारतातील इतर कोणत्याही अधिकार्‍यांच्या सेवापुस्तिका व्यवस्थापन संस्थेच्या ताब्यात राहत नाहीत; फक्त प्राचार्य हा अपवाद होता. आता तोही दूर झाला आहे.
डॉ. आर. डी. सिकची यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, न्यायालयाने वैध ठरवलेला विनियम संस्थाचालक दबावतंत्र वापरून रद्द करण्याचा प्रयत्न करणार असतील, तर आम्ही या लढ्यात मागे हटणार नाही. आवश्यक असल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्यास तयार आहोत. आता सोमवारी होणार्‍या विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेत आल्यास प्राचार्य प्रतिनिधी, प्राध्यापक संघटना व संस्थाचालक यांच्यात जोरदार खडाजंगी होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. ज्यांनी एकमताने मंजूर केलेला हा विनियम तेच आता रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.