कापूस आयातीवरील सीमा शुल्क हटवलं

-कपडा उद्योगाला दिलासा
-पण शेतकर्‍यांमध्ये वाढली चिंता
नवी दिल्ली/ 19 ऑगस्ट : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार तणाव चिघळल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील 11 टक्के सीमा शुल्क हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय. 19 ऑगस्ट 2025 पासून हा निर्णय लागू झाला असून तो 30 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार असला तरी देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची चिंता वाढली आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावून ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकल्यानंतर भारताला मोठा फटका बसला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क रद्द करून व्यापार कराराला गती देण्याचा प्रयत्न केलाय. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून अमेरिकन निर्यातदारांना याचा थेट फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने कापूस आयातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होईल आणि अमेरिकेच्या 60 टक्के टॅरिफमुळे बसलेला धक्का काही प्रमाणात कमी होईल. पण शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून देशातील शेतकर्‍यांना थेट फटका बसणार असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने भारताला कृषी आणि डेअरी सेक्टर खुले करण्यासाठी दबाव आणला आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार करार रखडलेला असताना भारताने हा निर्णय घेतल्याने चर्चांना गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ ऑगस्टमध्ये भारत दौर्‍यावर येणार होते, मात्र तो दौरा रद्द करण्यात आला होता. कापूस आयात शुल्क हटवल्याने रखडलेल्या कराराला नवी दिशा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.
भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला कपडा उद्योग आनंदी असला तरी दुसर्‍या बाजूला शेतकरी अस्वस्थ आहेत. जागतिक स्तरावरील व्यापार तणावाच्या सावटाखाली घेतलेला हा निर्णय येत्या काही महिन्यांत किती परिणामकारक ठरतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.