ग्रामीण सक्षमीकरण, जलसंवर्धन आणि न्याय व्यवस्थेचा विस्तार

-मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
-अमरावतीसह दहा जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’
मुंबई / 29 जुलै : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्याच्या ग्रामीण, कृषी, जलसंपदा आणि न्याय व्यवस्थेस नवसंजीवनी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ज्यांचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला, शेतकरी व ग्रामपंचायतींना होणार आहे.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या स्थानिक उत्पादने आता ‘उमेद मॉल’च्या माध्यमातून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहेत. ‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत अमरावतीसह 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ किंवा जिल्हा विक्री केंद्रे उभारली जाणार आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना आपले उत्पादने विक्रीस ठेवण्यासाठी अधिकृत, विश्वासार्ह आणि सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. शेतकर्‍यांना राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन पारदर्शक होईल आणि शेतकर्‍यांना अधिक चांगले दर मिळण्यास मदत होईल.
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत न्याय लवकर मिळावा, यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन होणार आहेत. तसेच पिंपरी-चिंचवड (पुणे) येथे दोन नवीन न्यायालये, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवणे सुलभ होईल. वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांचा विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे 231.69 कोटी व 197.27 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सिंचन सुविधा सुधारतील आणि शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढेल.
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे डव्होकेट अकॅडमी स्थापनेसाठी जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून नवोदित वकिलांना दर्जेदार प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय राज्याच्या समग्र व सर्वसमावेशक विकासाची दिशा दर्शवतात. ग्रामीण भागाचा विकास, महिलांचे सक्षमीकरण, कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, जलसंपत्तीचे संवर्धन आणि न्यायव्यवस्थेचा विस्तार या सर्व आघाड्यांवर राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेतले आहेत.
-उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना गौरव
राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षमतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत कार्यक्षम व नवोपक्रमशील स्थानिक संस्थांना एकूण 1,902 पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण प्रशासनाला बळकटी मिळेल आणि चांगल्या कामगिरीसाठी उत्साहवर्धन होईल.