विशिष्ट मतदारसंघ राखीव राहावा असा कायदा नाही
जल्हा परिषद-पंचायत समितीमधील एससी आणि एसटी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली/16 नोव्हेंबर : कोणताही मतदार किंवा उमेदवार असा दावा करू शकत नाही की, एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी राखीव असणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमधील एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या राखीव जागांच्या फेररचनेच्या (रोटेशन) पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. दरम्यान, यापूर्वी 4 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही विधानसभा मतदारसंघांचे आरक्षण कायम ठेवण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली होती.
’बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सप्टेंबर 2025 मध्ये नियम 12 ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्यानंतर, रुपाली इंद्रभूषणसोंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व फेररचना) नियम, 2025 मधील ’नियम 12’ (या नियमांमुळे आरक्षित मतदारसंघांच्या फेररचनेचा संदर्भ बिंदू बदलतो) यावरून फेररचनेची मूळ संकल्पनाच अर्थहीन ठरते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. ’बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सप्टेंबर 2025 मध्ये नियम 12 ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्यानंतर, रुपाली इंद्रभूषणसोंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व फेररचना) नियम, 2025 मधील ’नियम 12’ (या नियमांमुळे आरक्षित मतदारसंघांच्या फेररचनेचा संदर्भ बिंदू बदलतो) यावरून फेररचनेची मूळ संकल्पनाच अर्थहीन ठरते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार मतदारसंघांमधील एससी/एसटी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षित जागांची फेररचना करणे अपेक्षित असले, तरी अशा फेररचनेची पद्धत आणि कालावधी ठरवण्याचे अधिकार पूर्णपणे शासनाच्या अखत्यारीत येतात.
आरक्षणासाठी मतदारसंघांच्या फेररचनेची कालबद्ध मर्यादा (कट-ऑफ डेट) बदलल्यामुळे फेररचनेची संकल्पनाच अर्थहीन ठरते, असायुक्तिवाद प्रथमदर्शनी आकर्षक वाटू शकतो. परंतु, कोणत्याही मतदार किंवा उमेदवाराला विशिष्ट मतदारसंघ राखीव राहावा असा कोणताही निहित हक्क असू शकत नाही, या वास्तवाकडे या युक्तिवादामध्ये दुर्लक्ष होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच नियम 12 नुसार, 2025 च्या सुधारणेनंतरची आगामी सर्वसाधारण निवडणूक ही राखीव जागांच्या फेररचनेसाठी सुरुवातीचा बिंदू मानली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित नियम हा आरक्षणाच्या किंवा जागांच्या फेररचनेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जातो, असे मानण्यास कोणतेही कायदेशीर कारण नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.





