दर 3 महिन्यांनी महसूल लोकअदालतीतून वाद मिटणार

अमरावती/13 नोव्हेंबर– जमिनीचे वाटप, शेतजमिनीचे सीमांकन, मालकी हक्क, जमिनीच्या वापरात बदल आणि इतर महसूलविषयक वादांमुळे अनेक नागरिकांना वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. नागरिकांची ही अडचण कमी करून प्रलंबित प्रकरणे सामोपचाराने लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्यात महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत दर 3 महिन्यांनी नियमितपणे महसूल लोकअदालत भरविण्यात येणार असून, त्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या संमतीने वाद मिटविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली महसूलविषयक प्रकरणे या उपक्रमात घेतली जाणार आहेत. जमिनीच्या वाटणीपासून ते शेतजमिनीच्या हद्दी निश्चित करण्यापर्यंत अनेक प्रकरणे महसूल न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. मालकी हक्क, अकृषक वापरासाठी जमिनीचे रूपांतर आणि इतर महसूलविषयक दाव्यांमध्ये नागरिकांना सुनावणीसाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागते. ही प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्यासाठी लोकअदालतीच्या माध्यमातून परस्पर संमतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या अभियानात महसूल निरीक्षक, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांतील विविध दावे आणि अपीलांचा समावेश असेल. संबंधित दोन्ही बाजूंना मान्य असलेल्या तोडग्याच्या आधारे प्रकरणे निकाली काढली जातील. प्रलंबित प्रकरणातील दोन्ही बाजूंना सामोपचाराने वाद मिटवायचा असल्यास संबंधित महसूल अधिकार्‍यांकडे लेखी अर्ज करता येईल. अर्जाची तपासणी केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. दोन्ही बाजूंची संमती झाल्यानंतर तडजोड करार तयार करण्यात येईल. लोकअदालतीच्या आयोजनाचे नियोजन जिल्हाधिकारी करणार असून, नोटीस बजावणे, अर्ज स्वीकारणे, प्रकरणांची तपासणी करणे, तडजोड करार तयार करणे आणि पूर्वतयारीच्या बैठका घेणे अशा कामांचा कार्यक्रम निश्चित केला जाईल.