सरकारी कर्मचारी 48 तासा कोठडीत राहिल्यास आपोआप निलंबन

निलंबनासाठी कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही

नवी दिल्ली/9 नोव्हेंबर:  एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाला आणि 48 तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर तो आपोआप ’निलंबित’ (सस्पेंडेड) मानला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने, बिहारमधील समस्तीपूर येथील रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजित सिंग यांना मिळालेला जामीन बहाल करताना वरील निरीक्षण नोंदवले. एका कंत्राटी कर्मचार्‍याचे 36,421 रुपयांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यासाठी 4,000 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप सिंग यांच्यावर होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता, जो त्यांना सुमारे एक वर्षापूर्वी मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द केला.
जामीन बहाल करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सेवा स्थितीबाबत आणि त्यानंतरच्या नियुक्तीबाबत एका चिंताजनक बाबी कडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, म्हटले, एक चिंताजनक बाब आहे ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. असे दिसते की, अटकेनंतर अपीलकर्ता (आरोपी) सुमारे 15 दिवस न्यायालयीन कोठडीत होता. जेव्हा सरकारी कर्मचार्याला अटक केली जाते आणि 48 तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहतो, तेव्हा तो आपोआप निलंबित मानला जातो. यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते.