आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ

नवी दिल्ली / 4 नोव्हेंबर  : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (04 नोव्हेंबर) पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. शिवसेना कोणाची? धनुष्यबाण कोणाचा? याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यावर आहे. शिवसेना आणि पक्ष चिन्हाबाबत दिवाळीआधी निकाल लागण्याची अपेक्षा होती. मात्र आता सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांचे वकील ध्रुव मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
ध्रुव मेहता म्हणाले की, 21 जून 2022 रोजी आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून भूमिका कायम होती. तर भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हीप वैध होता. अशा परिस्थितीत 10 व्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयात त्रुटी असल्यास सामान्यतः प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडेपाठवणे हा योग्य मार्ग आहे. मात्र विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे आमदारांना अपात्र ठरवण्याची ठाकरे गटाने केलेली मागणी आता निष्फळ ठरते, असे सांगत ध्रुव मेहता यांनी खंडपीठासमोर राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला.
ध्रुव मेहता म्हणाले की, सुभाष देसाई केसमध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या बाबतचा निर्णय हा चिन्ह निर्णयाशी कनेक्टेड आहे आणि ते विधानसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार आहेत. अशा परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांना केवळ विद्यमान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच निर्णय घेता येतो. तर दुसरीकडे किहोतो होलोहान प्रकरणाच्या निवाड्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात. त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा मर्यादित निकषांवरच होऊ शकते. त्यामुळेजरविधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा ठरल्यास प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा सामान्यतः योग्य आहे, असा युक्तीवाद ध्रुव मेहता यांनी केली. दरम्यान, यानंतर आजची सुनावणी संपली आणि शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे.