सगळे प्रयत्न संपले; अखेर विप्लव बाजोरिया यांची निवडणुकीतून माघार

निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर कायदेशीर लढाईचा शेवट

अमरावती/17 जून- अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातून विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे माजी आ. विप्लव बाजोरिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका थेट मागे घेतली आहे. यामुळे हा कायदेशीर वाद आता पूर्णपणे निकालात निघाला असून, बाजोरिया यांची उमेदवारी बाद होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मतदानाची तारीख जवळ असतानाच बाजोरिया यांनी माघार घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. अमरावती मतदार संघातून निवडणूक लढवण्यासाठी विप्लव बाजोरिया यांनी अर्ज भरला होता, मात्र तो अपूर्ण आणि त्रुटीयुक्त असल्याने इतर तिन्ही उमेदवारांनी हरकत नोंदवली होती. या तक्रारीवर सुनावणी करत जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी बाजोरिया यांचा अर्ज अपात्र ठरवला होता. या निर्णयाच्या विरोधात बाजोरिया यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथून त्यांना कोणताही तात्काळ दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेतही त्यांना उच्च न्यायालयातून प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश मिळाले होते. 12 जून रोजी बाजोरिया यांनी त्वरित सुनावणीची मागणी केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने 17 जून हीच तारीख सुनावणीसाठी निश्चित केलीहोती. आज 18 जून रोजी मतदान होणार असतानाच, आज 17 जून रोजी न्या. चांडक यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच बाजोरिया यांनी आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत हे प्रकरण निकाली काढले.आजच्या या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते विप्लव बाजोरिया यांच्या वतीने अ‍ॅड. रेणुका शिरपूरकर उपस्थित होत्या. तर प्रतिवादींच्या बाजूने नागपूरचे वरिष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. सुनील मनोहर, अ‍ॅड. महेंद्र भांगडे आणि अ‍ॅड. ऋषिकेश मार्डीकर यांनी काम पाहिले. त्यांना अमरावतीवरून आलेल्या अ‍ॅड. प्रशांत देशपांडे, अ‍ॅड. चंद्रकांत डोरले, अ‍ॅड. संदीप गुप्ता आणि अ‍ॅड. सुमित शर्मा यांनी सहकार्य केले.
कायद्याचा पेच आणि माघारीचे राजकारण-निवडणूक प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटींमुळे उमेदवारी अर्ज बाद होणे ही बाब अतिशय गंभीर असते. बाजोरिया यांनी न्यायालयात जाऊन ही लढाई लढण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु मतदानाच्या आदल्या दिवशी याचिका मागे घेणे हे त्यांच्या राजकीय धोरणाचे अपयश दर्शवते. तांत्रिक बाबींमध्ये अडकल्यामुळे एका माजी लोकप्रतिनिधीला निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर राहावे लागले, हे या संपूर्ण प्रकरणाचे मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे.