आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन
परतवाडा अश्लील व्हिडिओ प्रकरणातील

सहआरोपीच्या जबाबाव्यतिरिक्त ठोस पुरावा नसल्याचे निरीक्षण
कथित पीडितही अद्याप पुढे नाही
अचलपूर/12 जून -परतवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गाजत असलेल्या कथित अश्लील व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 20 वर्षीय विद्यार्थी मानव दीपकराव सुगंधे याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी दिलेल्या आदेशात आरोपीविरुद्ध अद्याप कोणताही ठोस पुरावा तपास यंत्रणेला सादर करता आलेला नसल्याचे नमूद केले असून केवळ सहआरोपीच्या जबाबाच्या आधारे त्याला गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंद विले आहे.
परतवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 291/2026 अंतर्गत भार तीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो कायदा तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, टेलिग्राम अॅपवर काही युवती व अल्पवयीन मुलींचे त्यांच्या संमतीशिवाय काढलेले आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आल्याची माहिती गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी स्वतः फिर्याद देत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वतीने अॅड. एम. व्ही. राय यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना मानव सुगंधे याचा कथित व्हिडिओ तयार करणे किंवा प्रसारित करणे यामध्ये कोणताही थेट सहभाग नसल्याचा दावा केला. त्याचे नाव केवळ सहआरोपीच्या जबाबातून पुढे आले असून त्याव्यतिरिक्त कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आरोपी हा 20 वर्षीय विद्यार्थी असून त्याच्या परीक्षा 20 जूनपासून सुरू होत असल्यामुळे त्याला जामीन देण्याची विनंती करण्यात आली. दुसरीकडे, राज्याच्या वतीने सहायक सरकारी वकील एम. बदर यांनी जामिनास विरोध करताना मुख्य आरोपी अयान अहमद याला कथितरीत्या खोली उपलब्ध करून देण्यात मानव सुगंधे याची भूमिका असल्याचा दावा केला. तपास अद्याप सुरू असून आरोपपत्र दाखल होणे बाकी असल्याने जामीन नाकारावा, अशी मागणी सरकारी पक्षाने केली. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. आरोपीने जागा उपलब्ध करून दिल्याचे सिद्ध करणारा कोणत्याही कथित पीडितेचा जबाब नोंदविण्यात आलेला नाही. एफआयआर दाखल होऊन जवळपास दोन महिने उलटूनही तपास यंत्रणेला आरोपीविरोधात कोणताही ठोस पुरावा गोळा करता आलेला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सहआरोपीचा जबाब हा स्वतंत्र पुरावा मानला जाऊ शकत नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कथित पीडित युवती अथवा अल्पवयीन मुलगी अद्याप अधिकृतरीत्या पुढे आलेली नसल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. याच बाबीची अप्रत्यक्ष नोंदही न्यायालयीन निरीक्षणांमधून दिसून येत असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.आरोपीचे वय, त्याचे शिक्षण आणि आगामी परीक्षा लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलका तसेच प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या दोन जामीनदारांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. जामिनासोबत न्यायालयाने काही कठोर अटी घातल्या आहेत. आरोपीने साक्षीदारांवर दबाव आणू नये, कोणत्याही पुराव्याशी छेडछाड करू नये, आपला पत्ता व मोबाईल क्रमांक पोलिसांना उपलब्ध करून द्यावा, राहत्या ठिकाणात बदल केल्यास पूर्वसूचना द्यावी तसेच खटला सुरू होईपर्यंत दर सोमवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत हजेरी लावावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच न्यायालयीन खटल्याच्या प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, या आदेशातील निरीक्षणे केवळ जामीन अर्जावरील निर्णयापुरती मर्यादित असून खटल्याच्या अंतिम सुनावणीदरम्यान त्यांचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर केला.




