यापुढे मनपा पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांना नागरिकांच्या जीवाशी खेळता येणार नाही

भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागणार

अमरावती/19 मे- शहरातील मोकाट आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यां च्या त्रासा तून सामान्य नाग रिकांची सुटका करण्यासाठी सर्वोच्च न्याया लयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. रस्त्यांवर हैदोस घालणार्‍या, रेबीज संसर्ग झालेल्या आणि नागरिकांवर जीवघेणा हल्ला करणार्‍या पिसाळलेल्या कुत्र्यांना आता थेट विषाचे इंजेक्शन देऊन ठार मारण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीचा आडोसा घेऊन आपली जबाबदारी टाळणार्‍या महानगरपालिका प्रशासन आणि पशुवैद्यकीय विभागाच्या अधिकार्‍यांना मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने कुत्र्यांपेक्षा सामान्य नागरिकांच्या जीवाला आणि सुरक्षेला सर्वोच्च महत्त्व दिल्याने या निर्णयाचे सर्वत्र जोरदार स्वागत होत आहे. महानगरपालिकेचे स्वीकृत नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी या निर्णयावर आपली तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून आतापर्यंत कुत्र्यांच्या नसबंदीच्या नावाखाली सुरू असलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे दुकान कायमचे बंद होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून मोकाट कुत्र्यांची संख्या बेसुमार वाढली असून रस्त्यावरून येणार्‍या-जाणार्‍या निष्पाप नागरिकांवर आणि लहान मुलांवर हे कुत्रे थेट धावून जातात. कुत्र्यांनी नागरिकांना चावून जखमी केल्याच्या घटनांमध्येमोठी वाढ झाल्याने जनतेमध्ये प्रचंड भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या गंभीर समस्येवर नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी अमरावती महानगरपालिकेच्या 20 एप्रिल रोजी झालेल्या आमसभेत आणि 23 एप्रिल रोजी झालेल्या विशेष सभेत आवाज उठवला होता. त्यांनी महानगरपालिकेचे प्रभारी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सचिन बोन्द्रे यांना याप्रकरणी जाहीरपणे धारेवर धरले होते. त्यावेळी जेव्हा जेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांनी या त्रासाविरुद्ध आवाज उठवला, तेव्हा तेव्हा महानगरपालिका प्रशासन आणि पशुवैद्यकीय विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या नियमावलीचे कारण पुढे करून हात वर केले जात होते. तसेच नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया प्रत्यक्षात न करता केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा थेट आरोप अग्रवाल यांनी केला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने संपूर्ण चित्रच स्पष्ट केले असून अधिकार्‍यांना आता कामाला लागावेच लागणार आहे. अनिल अग्रवाल यांनी पुढे स्पष्ट केले की महानगरपालिकेच्या आगामी आमसभेत ते हा मुद्दा पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने मांडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशाच्या आधारे सभागृहाकडून प्रशासनाला कडक आणि आवश्यक ते निर्देश देण्याची व्यवस्था ते करणार आहेत जेणेकरून अमरावती शहरातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुरक्षित होईल आणि या भीषण समस्येपासून शहरवासीयांची कायमची सुटका होईल.

भ्रष्टाचाराची दुकानदारी बंद होणार

कुत्र्यांच्या नसबंदीचे काम केवळ कागदावरच सुरू असून याद्वारे लाखो करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप आधीच करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या नव्या भूमिकेमुळे आता प्रशासनाला कोणतीही टाळाटाळ न करता मोकाट कुत्र्यांचा कायमचा बंदोबस्त करावाच लागेल.