नागपुरात अमरावती जात पडताळणी समितीला दणका

* पराते पिता पुत्रांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणार

अमरावती/23एप्रिल : अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र अवैध पद्धतीने नाकारल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने या समितीवर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत जनहितार्थ खात्यात जमा करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. जुन्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून आणि अर्जदारांना बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देता घाईत घेतलेला निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
अमरावती येथील प्रल्हाद पराते आणि त्यांचे चिरंजीव समीर पराते यांनी आपल्या हक्काच्या अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे रीतसर अर्ज केला होता. मात्र, 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी समितीने त्यांचा हा दावा अमान्य करून अर्ज फेटाळून लावला होता. या अन्यायाविरुद्ध पराते पिता पुत्रांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवलकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर समितीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत तो पूर्णपणे बाजूला सारला. तसेच पराते पिता पुत्रांना एका महिन्याच्या आत अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेशही समितीला दिले आहेत.
या खटल्यात अर्जदारांच्या वतीने मांडण्यात आलेले पुरावे अत्यंत ठोस होते. पराते यांच्याकडे हलबा/हलबी या जमातीचे जात प्रमाणपत्र असून त्यांच्याकडे सन 1912 आणि सन 1946 या काळातील जुने अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. कायद्यानुसार, संविधानाच्या अंमलबजावणीपूर्वीचे पुरावे जर रेकॉर्डवर असतील, तर केवळ चालीरीतींच्या चाचणीच्या नावाखाली किंवा इतर कोष्टी जातीच्या नोंदीचाआधार घेऊन जातीचा दावा नाकारता येत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, समितीने ऐतिहासिक पुराव्यांकडे आणि यापूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. पराते यांच्या वतीने वकील अश्विन देशपांडे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, जी न्यायालयाने मान्य केली. समितीचा अट्टहास सामान्य नागरिकांना कशा प्रकारे त्रासदायक ठरतो, यावरही न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत.