बदली टाळण्यासाठी बनाव केल्यास फौजदारी गुन्हा

-राज्य सरकारची कडक भूमिका
मुंबई / 16 जून: दिव्यांग किंवा गंभीर आजार असल्याची खोटी माहिती देत बदली टाळणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले. जिल्हांतर्गत बदली टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांकडून खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे ग्रामविकास खात्याने अशा शिक्षकांच्या विरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. बदली टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा संशय असणार्‍या शिक्षकांच्या फेरतपासणीचे आदेशही जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीच्या धोरणानुसार ‘विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1’ मधील शिक्षकांना बदलीतून सूट दिली जाते. विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक, परित्यक्ता तसेच घटस्फोटित महिला शिक्षक, 53 वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, विधवा, कुमारिका शिक्षक तसेच ज्या शिक्षकांचे जोडीदार गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत इत्यादींचा विशेष संवर्गात समावेश केला जातो. मात्र, विविध आजारांची आणि दिव्यांगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करुन बदलीमधून सूट मिळविणार्‍या शिक्षकांचे प्रमाण जास्त असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच न्यायालयानेही विशेष संवर्गाद्वारे बदलीपासून संरक्षण का दिले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश काही प्रकरणात दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना परिपत्रकाद्वारे पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार विशेष संवर्ग-1 मधील शिक्षकाच्या दिव्यांगत्वाबाबत किंवा आजाराविषयी काही साशंकता आढळून आल्यास संबंधित शिक्षकाची जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून तपासणी करावी. दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना दिव्यांग कल्याण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झालेले असावे. घटस्फोटीत किंवा परित्यक्ता महिला शिक्षकांबाबत काही अनियमितता आढळून आल्यास घटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत, स्वयंघोषणापत्र, रहिवासाचे दाखले, आधार कार्ड, शिधापत्रिका इत्यादीवरुन पडताळणी करावी. तसेच आवश्यकतेनुसार अशा महिला शिक्षकांच्या निवासी पत्त्यावर प्रत्यक्ष जाऊन शहानिशा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय दिव्यांग आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये, घटस्फोटाच्या आदेशामध्ये तसेच परितक्त्या असल्याबाबतच्या स्वयंघोषणापत्रामध्ये काही अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यास अशा शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच संबंधित शिक्षकाचे निलंबन करून त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याची सूचना ग्रामविकास विभागाने केली आहे.