चांदूर रेल्वे ठाणेदारांची मनमानी हायकोर्टाच्या रडारवर

अवैध कारवाई भोवली, जिल्हा पोलीस अधीक्षक करणार चौकशी

नागपूर/10 फेब्रुवारी  : अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकाने अधिकाराचा गैरवापर करून एका नागरिकाला विनाकारण वेठीस धरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तहसीलदार यांनी टिप्पर सोडण्याचे लेखी आदेश देऊनही तो अडवून ठेवणार्‍या ठाणेदाराच्या मनमानी कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी संबंधित पोलीस निरीक्षकाची सखोल चौकशी करून 9 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करावा, असा दणका न्यायालयाने दिला आहे. खाकीचा रुबाब दाखवून सामान्यांना छळणार्‍या अधिकार्‍याची आता खैर नाही, असाच संदेश या निकालातून दिला गेला आहे. सविस्तर वृत्त असे की, शिवाजी खावल यांच्या मालकीचा रेतीचा टिप्पर 29 जानेवारी 2026 रोजी चांदूर रेल्वे पोलिसांनी जादा भार (ओव्हरलोड) असल्याचे सांगून पकडला होता. नियमानुसार ठाणेदाराने ही माहिती तहसीलदारांना दिली. तहसीलदारांनी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपूर्ण तपासणीअंती स्पष्ट केले की, खावल यांच्याकडे वैध रॉयल्टी पास होता आणि ट्रकमध्ये जादा मालही नव्हता. तहसीलदारांनी टिप्पर सोडण्याचे आदेश देऊनही पोलीस निरीक्षकाने तो सोडला नाही. पोलिसांच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे शिवाजी खावल यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने पोलिसांचा हा ’अडेलतट्टूपणा’ पाहून कडक शब्दांत फटकारले आणि जप्त ट्रक तातडीने सोडण्याचे आदेश दिले. अर्जदाराच्या वतीने डवोकेट अश्विन इंगोले यांनी प्रभावी बाजू मांडली.
खाकीचा ’रुबाब’ अन कायद्याचा ’बडगा’-तहसीलदारांनी क्लीन चिट दिल्यावरही ट्रक अडवून ठेवणं ठाणेदाराला चांगलंच महागात पडलं आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता 9 मार्चच्या अहवालात पोलीस निरीक्षकाचा हा ’गेम’ कसा उलटतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.