राज्यातील 49 लाख जमिनी अधिकृत होणार

दोन कोटी नागरिकांना थेट मालकीहक्क मिळणार

नागपूर /8 डिसेंबर : महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करत मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील प्रमुख शहरे आणि महानगर प्रदेशांतील अकृषिक झालेल्या जमिनींचे 1965 ते 2024 या कालावधीतील सर्व तुकडे विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.
यामुळे सुमारे 49 लाख तुकडे एक पैसाही न भरता अधिकृत होणार असून, साधारण दोन कोटी नागरिकांना थेट मालकीहक्क मिळणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत याबाबतचा अध्यादेश सादर केला. या अध्यादेशानुसार, शहरालगत आणि विकासक्षेत्रातील अकृषिक शेतजमिनींचे तुकडे पूर्णपणे मोफत नियमित होतील आणि खरेदीदारांचे नाव 7/12 उतार्‍यावर मालक म्हणून नोंदले जाईल. 1947 च्या बॉम्बे तुकडे प्रतिबंध कायद्यामुळे (सध्याचा महाराष्ट्र कायदा) शेत जमिनीचे छोटे तुकडे करण्यास बंदी होती. मात्र शहरांच्या विस्ताराबरोबर या जमिनी रहिवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक क्षेत्रात रूपांतरित झाल्या. लोकांनी त्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री केल्या, विभागल्या; परंतु कायद्याच्या भीतीमुळे 7/12 व 8-अ वर नावे नोंदली गेली नाहीत. परिणामी बँक कर्ज, बांधकाम परवानगी, पुनर्विक्री असे अनेक व्यवहार रखडले. लाखो कुटुंबांना दस्तऐवज असूनही मालकीहक्कापासून वंचित राहावे लागले. या कायद्यात यापूर्वी 2015-16 मध्ये कलम 8ब जोडले होते, मात्र त्याचा फायदा फक्त अधिकृत लेआऊटमधील प्लॉटधारकांनाच मिळाला. 2017 मध्ये 25 टक्के तर 2025 मध्ये 5 टक्के प्रीमियमची तरतूद करण्यात आली होती; तरी मोठ्या दंडामुळे बहुतांश नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरवली. आता नव्या अध्यादेशानुसार हे सर्व तुकडे ‘मानीव नियमित’ मानले जातील.