शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभीच राज्यव्यापी आंदोलन करणार

* महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचा इशारा

* शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना दिले निवेदन

अमरावती/27 मे- अमरावती: महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची मुंबईत भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 68 याचिकांचा अंतिम निकाल येईपर्यंत पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, शिक्षक संघटनांनी पुकारलेला संभाव्य राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही तूर्तास मागे पडला आहे.
शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले. मंत्र्यांनी त्वरित शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याशी संपर्क साधून, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यासंदर्भात शिक्षण संचालकांना (प्राथमिक) तातडीने आदेश देण्यास सांगितले. प्रधान सचिवांनीही या सूचनांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिले आहे. जर सरकारने घाईने ही प्रक्रिया राबवली असती, तर 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला होता. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाने शिक्षण वर्तुळात समाधान व्यक्त होत आहे. या महत्त्वाच्या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष केशवराव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, कोषाध्यक्ष साजिद अहमद, प्रसिद्धी प्रमुख मनोज मराठे, संघटक प्रसाद पाटील, कल्याण लवांडे, प्रसाद म्हात्रे, प्रमोद पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या संपूर्ण घडामोडींची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख तथा अमरावती जिल्हा कार्याध्यक्ष विनायक लकडे यांनी दिली