पात्र लाभार्थ्यांना न्याय कधी? पुरवठा विभागाकडून प्रभावी अंमलबजावणी करा

अंजनगाव सुर्जी/30 जून– तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन व्यवस्था) अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याची मागणी विविध भागातील नागरिकांकडून होत आहे. शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत वेळेवर आणि नियमानुसार पोहोचावा, तसेच पुरवठा विभागाने आपल्या वैधानिक जबाबदार्‍यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, रेशन दुकानांची नियमित तपासणी, धान्याच्या साठ्याची पडताळणी, वितरण प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांना निर्धारित प्रमाणात व गुणवत्तेचे धान्य वेळेत मिळत आहे की नाही, याची नियमित पडताळणी प्रशासनाने करावी, अशी मागणी होत आहे. शिधापत्रिकांशी संबंधित नवीन अर्ज, नाव समाविष्ट करणे, नाव कमी करणे, पत्ता बदल, दुरुस्ती, ई-केवायसी आणि इतर प्रकरणांचा अनावश्यक विलंब न करता वेळेत निपटारा व्हावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि निर्णयांची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. काही नागरिकांनी रेशन व्यवस्थेशी संबंधित तक्रारींचे वेळेत निराकरण व्हावे, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी व्हावी आणि प्रत्येक तक्रारीवर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तक्रारींची नोंद, चौकशी आणि त्यावरील निर्णय यामध्ये पारदर्शकता राखली जावी, असेही मत नागरिकांनी मांडले आहे. रेशन दुकानांमध्ये दरपत्रक, उपलब्ध धान्याचा साठा, वितरणाचे वेळापत्रक, लाभार्थ्यांची माहिती आणि संपर्क क्रमांक दर्शनी भागात स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्यात यावेत. ई-पीओएस मशीनद्वारे वितरण नियमितपणे होऊन प्रत्येक व्यवहाराची पावती लाभार्थ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा महिला आणि दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना रेशन मिळविताना अडचणी येऊ नयेत यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शासनाच्या योजनांबाबत जनजागृती करण्यात यावी आणि पात्र नागरिक कोणताही लाभ वंचित राहणार नाही, यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. याशिवाय, पुरवठा विभागाने वेळोवेळी रेशन दुकानांची आकस्मिक तपासणी करावी, नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करावी आणि आढळणार्‍या त्रुटींबाबत प्रचलित कायदे व नियमांनुसार योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. नागरिक व प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढावा यासाठी नियमित लोकसुनावणी किंवा तक्रार निवारण बैठकांचे आयोजन करावे, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे. शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनांचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना अन्नधान्याची हमी देणे हा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी पुरवठा विभागाने पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि तत्पर सेवा या तत्त्वांनुसार काम करावे. नागरिकांच्या मागण्यांची दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.ही आवृत्ती मत, मागण्या आणि अपेक्षा यापुरती मर्यादित असून कोणत्याही विशिष्ट अधिकारी किंवा रेशन दुकानदारावर तथ्यांशिवाय आरोप करत नाही. त्यामुळे ती वृत्तपत्रीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुरक्षित आहे.