संचमान्यतेत हजारो गुरुजी ‘शाळाबाह्य’

अमरावती / 9 फेब्रुवारी : राज्य शासनाने लागू केलेल्या सुधारित संचमान्यता निकषांमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, हजारो शिक्षक पदे अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 23 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या आधार वैध विद्यार्थी संख्येनुसार 2025-26 ची संचमान्यता अंतिम करण्यात आली असून, यामुळे विशेषतः ग्रामीण, डोंगरी आणि आदिवासी भागातील शाळांना मोठा फटका बसणार आहे. नव्या नियमांनुसार शिक्षक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक विद्यार्थी संख्येत मोठी वाढ करण्यात आल्याने सहावी ते आठवीच्या वर्गांतील विषय शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. ज्या शाळांमध्ये पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे, तिथे आता केवळ एकच शिक्षक दिला जाणार असल्याने मुलांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 31 मार्चपर्यंत या अतिरिक्त शिक्षकांचे राज्यस्तरापर्यंत समायोजन करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले असले, तरी यामुळे भविष्यातील नवीन शिक्षक भरतीचे मार्ग पूर्णपणे बंद होण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, मुलांच्या हक्काच्या शिक्षणासाठी आता पालक जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.राज्यातील शिक्षण विभागाने 15 मार्च 2024 च्या सुधारित आदेशानुसार संचमान्येतेची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. या नव्या निकषांमुळे दुर्गम, नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी पट्ट्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची पदे रद्द होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयानुसार, शिक्षकांचे अतिरिक्त जागी समायोजन तर होईल, मात्र नवीन पदे निर्माण होणार नसल्याने शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारी वाढणार आहे. विशेषतः सहावी ते आठवीच्या वर्गांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार असून, एकाच शिक्षकाला आता अनेक विषय शिकवावे लागणार आहेत. यामुळे शिक्षकांना नोकरी मिळेल, पण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही, अशी भीती विजय कोंबे यांनी व्यक्त केली आहे. अमरावती, गडचिरोली आणि कोकण यांसारख्या दुर्गम भागांत ही समस्या अधिक उग्र स्वरूप धारण करणार आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राकडे केवळ आकड्यांच्या नजरेतून न पाहता मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून हे जाचक निकष मागे घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभरातील पालक न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे राजेश सावरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.