आरोपींची नावे गुप्त ठेवण्यामागे पोलीसांचे कायदेशिर डावपेच

अमरावती/31 मार्च: चांदूर रेल्वे मार्गावरील भानखेडा जंगलात शनिवारी रात्री एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा हादरला असून, या प्रकरणातील पाचही आरोपींना पोलिसांनी अत्यंत गोपनीयरीत्या अटक केली आहे. मात्र, पोलिसांनी आरोपींची नावे जाहीर करण्यास ठाम नकार दिल्याने पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर काही मंडळी संशय व्यक्त करीत आहे. सोशल मीडियावर यावरून उलटसुलट चर्चांना उधाण आले असून, पोलिसांच्या या ’अति-सावध’ पवित्र्यामुळे तपासाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या शनिवारी रात्री भानखेडा फाट्याजवळून एक तरुण आणि तरुणी दुचाकीने जात असताना पाच नराधमांनी त्यांना अडवले. यावेळी तरुणाला धाक दाखवून या नराधमांनी तरुणीला बळजबरीने ओढत जवळच्या जंगलात नेले आणि तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. या घटनेची माहिती मिळताच फ्रेजरपुरा पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून पाचही आरोपींना बेड्या ठोकल्या आणि सोमवारी कडक पोलीस बंदोबस्तात त्यांना स्थानिक न्यायालयात हजर केले, मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली.
पोलिसांनी आपल्या अधिकृत प्रेस नोटमध्ये आरोपींची नावे प्रसिद्ध केली नाहीत, उलट अधिकृत माहिती मिळाल्याशिवाय नावे छापू नयेत अशी तंबीवजा सूचना दिल्याने माध्यम प्रतिनिधींनी आश्चर्य व्यक्त केले. सोशल मीडियावर सध्या अशी अफवा वार्‍यासारखी पसरली आहे की, अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एखाद्या बड्या राजकीय नेत्याचा किंवा ’व्हीआयपी’ व्यक्तीचा मुलगा सामील असून, त्याला वाचवण्यासाठीच ही गुप्तता पाळली जात आहे. मात्र, एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय दबावाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पोलिसांनी नाव जाहीर न करण्यामागे एक महत्त्वाचा कायदेशीर तर्क दिला आहे, तो म्हणजे ’ओळख परेड’. जर माध्यमांमध्ये आरोपींचे फोटो किंवा नावे आधीच झळकली, तर न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आरोपींचे वकील असा युक्तिवाद करू शकतात की, पीडितेने आरोपींना प्रत्यक्ष घटनेच्या वेळी नाही, तर माध्यमांतील फोटोंवरून ओळखले आहे. असा युक्तिवाद झाल्यास सरकारी पक्षाची बाजू लंगडी पडते आणि आरोपींना याचा फायदा मिळून ते निर्दोष सुटू शकतात. पीडितेला भक्कम न्याय मिळवून देण्यासाठीच ही ’सावधगिरी’ बाळगल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी, याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झालेली आहेत. अनेक प्रकरणांत या तत्त्वांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, मात्र याच प्रकरणात पोलिसांनी दाखवलेली कमालीची सतर्कता आणि नियमांचे काटेकोर पालन आता पोलीस प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. इतर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची नावे तत्काळ देणारे पोलीस प्रशासन या संवेदनशील प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देऊन इतकी गुप्तता का बाळगत आहे, असा प्रश्न माध्यम प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. मात्र सदर प्रकरण हेे अत्याचार पिडीत महिलेचे असून अश्या प्रकरणातील गोपनियता समर्थनिय ठरते. वास्तविक पोलीसांनी कितीही गोपनियता बाळगली तरीही न्यायालयात न्यायाधीशांसमोर आरोपींना सादर करतांना आरोपींची नावे उघड झाली असणारच. तरीही पोलीसांची ही कृती कायदेशीर डावपेचाचा भाग असली तरी, पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आणि सोशल मीडियावरील दबावामुळे निर्माण झालेले हे संशयाचे मळभ आता पोलिसांच्याच कायदेशीर प्रक्रियेत अडचण ठरू पाहत आहे. पीडितेला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून पोलीस प्रशासन अधिकृतपणे काहीही बोलण्यास तयार नसले, तरी या प्रकरणातील गूढ कायम आहे. सोशल मीडियावर काही राजकीय नेते मुक्तपणे व्यक्त होत आहेत. या प्रकरणात त्यांना राजकारण दिसत आहे मात्र पिडीतेला न्याय देण्यासाठी पोलीस प्रशासन कसोशिने गोपनियता बाळगत आहे. यामागे पोलीस प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका लोकांसमोर उघडपणे व्यक्त केल्या जात नाही. त्याचा फायदा काही नेते घेत आहेत अशीही बाब आता समोर आली आहे.