आष्टीकरांनी मनपा लुटून खाल्ली, त्यांच्या कार्यकाळाचे ऑडीट करा, चौकशी बसवा, गुन्हे दाखल करा

* आष्टीकरांच्या प्रकरणांची चौकशी करुच-महापौर

अमरावती /30 मार्च – महानगर पालिकेची आजची झालेली आमसभा राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनापेक्षाही अधिक वादळी ठरली. अमरावतीकरांच्या घामातून जमा होणार्‍या कराच्या एक-एक पैशाचा हिशोब आता संतप्त नगरसेवक प्रशासनाला मागत आहेत. महानगरपालिकेच्या इतिहासात संसदीय आयुधांचा वापर करून प्रशासनाला पळता भुई थोडी करणारी ही विशेष सभा सध्या संपूर्ण राज्यभर गाजत आहे. सोमवारच्या आमसभेत माजी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळातील ’टक्केवारी’ आणि महापालिकेला लुटून खाल्ल्याच्या अनेक सुरस कथा नगरसेवकांनी उघड केल्या. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील नोंदी म्हणजेखर्‍या अर्थाने प्रशासकीय काळात महापालिकेला ठरवून लुटण्याचे एक षडयंत्र आहे, असा गंभीर आरोप करत सर्व नगरसेवक संतप्त झाले होते.

आष्टीकरांच्या कार्यकाळातील लेखाजोखा आजच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मांडला गेला असता, ठराव क्र. 11 हा केवळ एक ठराव न राहता, शासनाकडून आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी अधिकार्‍यांनी कशा पद्धतीने लाटला याची एक मोठी शृंखलाच समोर आली. विशेष म्हणजे, आष्टीकरांवर केवळ विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच आरोप केले असे नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही त्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढत होते. एक अधिकारी येतो आणि शहराला लुटून नेतो, तरीही आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून काहीही करू शकलो नाही, अशी तीव्र खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली. अखेर सभागृह नेते चेतन गावंडे व महापौर नगरसेवकांच्या भावनांशी सहमत झाले आणि महापौरांनी निर्णय देताना अतिशय स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणारच. महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रशासकीय राजवट म्हणजे ’लुटारूंच्या टोळीचा उन्माद’ असाच अनुभव अमरावतीकरांनी 8 मार्च 2022 पासून घेतल्याचे नगरसेवक सांगत आहेत. 5 जानेवारी 2022 ते 30 जून 2023 या काळात डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतली होती. 8 मार्च 2022 ला नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आणि आष्टीकरांचा एकहाती कार्यभार सुरू झाला. स्विकृत नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी आमसभेत थेट आरोप केला की, आष्टीकरांनी काही विशिष्ट कंत्राटदार आपल्या हाताशी धरले होते. मंत्रालयातून विविध हेडखाली निधी आणायचा आणि कामेही त्याच ठराविक कंत्राटदारांना द्यायची, त्यातून मिळणारी ’मलाई’ स्वतः लाटायची, असा उघड प्रकार सुरू होता. या आरोपावर संपूर्ण सभागृहाने सहमती दर्शविली.
सभेमध्ये भ्रष्टाचाराचे अनेक धक्कादायक नमुने समोर आले. राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत शहरात 14 कोटी 30 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, शुद्ध हवेसाठी नेमके कोणते कार्यक्रम राबवले असा प्रश्न विचारला असता, हवेतली नोकरशाही निरुत्तर झाली. तसेच सन 2022-23 मध्ये ’रोजंदारी बदली सफाई कामगार’ या हेडखाली 2 कोटी 87 लाख 80 हजार 240 रुपये खर्च दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात एकही नवीन सफाई कामगार कामावर लावलेला नसताना हे जवळपास 3 कोटी रुपये गेले कुठे, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते. शहरात 7 ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी 82 लाख रुपये खर्च झाले, पण ही स्वच्छतागृहे नेमकी कुठे आहेत आणि त्यांची आजची स्थिती काय, याचा कोणताही हिशोब प्रशासन देऊ शकले नाही. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, आष्टीकरांचा कार्यकाळ हा पूर्णपणे प्रशासकाचा होता, तरीही त्यांच्या कार्यकाळात 3,81,02,630 रुपये एवढा मोठा ’नगरसेवक निधी’ खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले. जेव्हा नगरसेवकच पदावर नव्हते, तेव्हा हा निधी कोठे खर्च झाला, असा सवाल उपस्थित झाला. तशीच स्थिती वॉर्ड विकास निधीची असून, वॉर्ड अस्तित्वात नसताना 4 कोटी 16 लाख 28 हजार 552 रुपये खर्ची पडले. नगरसेवकांच्या या प्रश्नांनी महापालिका अधिकारी घामाघूम झाले होते. अखेर वातावरण प्रचंड तापल्यामुळे आणि आष्टीकरांवर चौकशी बसवून गुन्हे दाखल करा अशी मागणी जोर धरू लागल्यामुळे महापौरांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.