735 कोटींचा भरघोस निधी जिल्ह्याला मिळण्याचे संकेत
देवेंद्र फडणविस तहसील निहाय फंड देण्यासाठी सकारात्मक

* अमरावतीच्या विकासाचा अनुशेष भरून निघणार
* आ.खोडके यांच्या आकडेवारीने मुख्यमंत्री प्रभावित
अमरावती/ 12 फेब्रुवारी – राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात अमरावती जिल्ह्याच्या पदरात विकासाचा मोठा वाटा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत 300 कोटी रुपयांची मोठी वाढ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय खोडके यांनी मांडलेली अभ्यासपूर्ण आकडेवारी आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अमरावतीवर होणारा अन्याय मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. या प्रभावी सादरीकरणामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती जिल्ह्याचा निधी वाढवून देण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे.
मुंबईत पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास आराखडा बैठकीत आमदार संजय खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्याची बाजू अत्यंत प्रखरपणे मांडली. सध्या जिल्ह्याला 527 कोटी रुपये प्रस्तावित होते, मात्र जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांचा विचार करता एका तालुक्याला केवळ 37 कोटी रुपये मिळतात. या उलट छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये तालुके कमी आणि क्षेत्रफळ मर्यादित असूनही तेथील एका तालुक्याला 70 ते 80 कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. हा विरोधाभास खोडके यांनी आकडेवारीसह मांडला. अमरावतीचा विकास वेगाने पूर्ण करण्यासाठी 10 टक्के वाढ न करता थेट 300 कोटी वाढवून एकूण निधी 735 कोटी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या बैठकीत अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनीही माहितीपूर्ण सहकार्य केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत 6 मार्च रोजी सादर होणार्या अर्थसंकल्पात याची अधिकृत घोषणा करण्याचे संकेत दिले आहेत. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधी व उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे यावेळचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री स्वतः सादर करणार असून, त्यात अमरावतीसाठी ही मोठी तरतूद असणार आहे.
प्रशासकीय अनुभवाची शिदोरी कामी आली
आ.संजय खोडके यांनी पूर्वी मंत्रालयात अधिकारी म्हणून आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम केल्याने त्यांना शासकीय कामकाजाची नस अचूक माहिती आहे. याच अनुभवाचा वापर करत त्यांनी केवळ निधीची मागणी न करता इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अमरावतीवर होणारा अन्याय पुराव्यासहित मांडला. त्यांच्या या ’फिल्डिंग’मुळेच अमरावतीच्या विकासाला आता नवी गती मिळणार आहे.




