जिल्ह्यात अवैध जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचा सुळसुळाट

* नियम धाब्यावर बसवून पाण्याचा उपसा

अमरावती/14 मे: अमरावती जिल्ह्यासह संपूर्ण ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली सध्या अवैध जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचा सुळसुळाट झाला असून, यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळी धोक्याच्या पातळीपर्यंत खाली गेली आहे. कोणत्याही शासकीय विभागाची परवानगी न घेता आणि कायदेशीर नोंदणी न करता सर्रास सुरू असलेल्या या प्रकल्पांमुळे जमिनीतील पाण्याचा अनियंत्रित उपसा होत असून भविष्यात पाणीटंचाईचे भीषण संकट ओढवण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांद्वारे दररोज नेमके किती पाणी उपसले जाते याची कोणतीही अधिकृत नोंद प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याने या व्यावसायिकांचे चांगलेच फावले आहे. अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यातील अनेक गावे आता कोरड्या क्षेत्रात म्हणजेच ’ड्राय झोन’मध्ये समाविष्ट झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यात गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची संख्या प्रचंड वाढली असून नियमानुसार भूगर्भातून 500 मीटरपर्यंत पाणी उपसण्याची मर्यादा असताना हे व्यावसायिक 600 ते 800 मीटर खोल विंधन विहिरी खोदून अवैधपणे पाणी उपसत आहेत. राज्यामध्ये भूगर्भातील पाणी उपशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नसल्याने हे अवैध प्रकल्प राजरोसपणे सुरू असून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार पाणी उपशाचे प्रमाण 12 टक्क्यांनी वाढले आहे. एकीकडे पाणी उपसण्याचे प्रमाण 70 टक्के असताना पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याचे म्हणजेच पुनर्भमरणाचे प्रमाण मात्र अवघे 50 टक्के आहे, त्यामुळे जमिनीतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून तज्ज्ञांनी या भीषण परिस्थितीवर मोठी चिंता व्यक्त केली आहे.