600 आदिवासी महिलांची कोंडी पालकमंत्र्यानी सोडली

* पालकमंत्री बावनकुळे यांचे मेळघाटात कौतुक
* अब्दुलभाईंच्या पुढाकारामुळे महिलांच्या आशा पुन्हा पल्लवित

चिखलदरा/ 30 मार्च – मेळघाटातील दुर्गम चिखलदरा परिसरातील सुमारे 600 आदिवासी महिलांवर प्रशासकीय पातळीवर मोठा अन्याय झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेला 60 बचत गटांचा 60 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाने रोखल्याने या महिलांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत होता. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या थेट हस्तक्षेपानंतर आता या महिलांना न्याय मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्येक महिला बचत गटाला 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने आमदार केवराम काळे यांनी 12 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हा नियोजन विभागाकडे रितसर प्रस्तावही पाठवला होता. मात्र, नियोजन समितीने मेळघाटातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या या 60 बचत गटांना योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, दुसरीकडे महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत 407 बचत गटांना 6 कोटी 36 लाख 15 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला, परंतु चिखलदर्‍याच्या या गरजू महिलांकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. या अन्यायामुळे डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील महिलांच्या स्वावलंबना स्वप्नाला मोठा तडा गेला होता. शहरी भागातील गटांना प्राधान्य देऊन ग्रामीण भागातील कष्टकरी महिलांची पायमल्ली केली जात असल्याची भावना पसरली होती. अखेर 17 मार्च रोजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अमरावती दौर्‍यावर आले असता, चिखलदर्‍याच्या महिलांनी त्यांना घेराव घालून आपली व्यथा मांडली. महिलांचा आक्रोश पाहून पालकमंत्र्यांनी तातडीने जिल्हा नियोजन विभागाला हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश दिले आणि अर्जावर स्वतः स्वाक्षरी केली. या संपूर्ण लढ्यात नगराध्यक्ष अब्दुलभाई यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी नगर परिषदेत ठराव मंजूर करून सातत्याने पाठपुरावा केला, ज्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. आता हा निधी लवकरात लवकर मिळाल्यास 600 आदिवासी महिला स्वतःचा उद्योग सुरू करून खर्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर होतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका!-नियोजन समितीने मेळघाटातील दुर्गम भागातील आदिवासी महिलांच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करून शहरी भागाला झुकते माप दिले. यामुळे 60 बचत गटांचे आर्थिक चक्र थांबले होते. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे आता हा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून महिलांच्या डोळ्यांत नवी उमेद दिसत आहे.