शाळा 30 जूनपासूनच

नागपूर /10 जून : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सर्वात महत्वाचे आहे, असे स्पष्ट करून विदर्भातील राज्य मंडळाच्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा येत्या 30 जूनपासून सुरू करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाला जोरदार चपराक बसली. असह्य तापमान व दमटपणा कायम असतानाही शिक्षण संचालनालयाने विदर्भातील शाळा आधी 15 जून आणि त्यानंतर 22 जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणारे होते, असे न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले.
शिक्षण संचालनालयाच्या वादग्रस्त निर्णयांविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी विविध बाबी विचारात घेता ती याचिका मंजूर करून शाळा सुरू करण्यासाठी 20 एप्रिल 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा म्हणजे, 30 जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा आदेश दिला. या शासन निर्णयाचे विदर्भामध्ये गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत पालन केले गेले. परंतु, यावर्षी शिक्षण संचालनालयाने आधीच्या सर्व निर्णयांकडे दूर्लक्ष करून विदर्भासह राज्यातील सर्व शाळा 15 जूनपासून सुरू करण्याचे परिपत्रक 28 मार्च 2026 रोजी जारी केले होते. त्यानंतर ही याचिका प्रलंबित असताना 9 जून रोजी नवीन परिपत्रक काढून केवळ विदर्भातील शाळा 22 जूनपासून सुरू होतील, असे जाहीर केले. न्यायालयाने ही दोन्ही परिपत्रके अवैध ठरवून रद्द केली आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
शिक्षण संचालनालयाची दोन्ही परिपत्रके न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी होती. त्यामुळे न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाची कानउघाडणी करून यानंतर पुन्हा असे वादग्रस्त निर्णय घेतल्यास न्यायालयाच्या अवमानाकरिता दोषी ठरवून कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. न्यायालयाने 8 जून 2007 रोजी समान मुद्यावर निर्णय देताना विदर्भातील शाळा 26 जूननंतर सुरू करण्यास सांगितले होते. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला होता. त्यामुळे या आदेशाचे 2023 पर्यंत पालन केले जात होते. 2023 मध्ये 30 जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला होता.