कापड उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार वाढवण्याचा निर्धार

औद्योगिक जमिनीचा हिशेब घेण्यावर समितीचा भर
रतन इंडियाच्या पाणीवापराचा फेरविचार करण्याचे आदेश
स्थानिक उद्योगांसाठी आ.रवी राणा यांची आढावा बैठक

अमरावती/30 सप्टेंबर – अमरावतीच्या औद्योगिक विकासाचा रखडलेला वेग वाढवण्यासाठी विधानसभा आश्वासन समितीने उद्योग विभागाला धारेवर धरत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट निर्देश दिले. आ. रवी राणा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या 49 प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घेण्यात आला. अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 10 ते 15 वर्षांत उद्योगांसाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची प्रकल्पनिहाय तपासणी करून किती जमीन वापरली, किती गुंतवणूक झाली आणि किती रोजगार निर्माण झाला, याचा स्पष्ट हिशेब घेण्यावर भर देण्यात आला. अमरावतीच्या वस्त्रोद्योग उद्यानाला गती देतानाच माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी आवश्यक सुविधा उभारणे, बंद उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी धोरण आखणे, रतन इंडिया वीज केंद्राच्या पाणीवापराचा दुष्काळसदृश परिस्थितीत फेरविचार करणे, तसेच न वापरलेल्या औद्योगिक जागांबाबत पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
अमरावतीत उद्योग उभारणीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांकडून उपलब्ध झालेली जमीन वर्षानुवर्षे पडून राहणार असेल तर त्याचा उपयोग काय, असा थेट सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक जमिनींची वस्तुस्थिती तपासून प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. संबंधित उद्योगाला किती जमीन देण्यात आली, त्यापैकी किती जमीन प्रत्यक्ष वापरात आहे, अपेक्षित गुंतवणुकीच्या तुलनेत किती गुंतवणूक झाली आणि स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला, याची माहिती घेण्यावर भर देण्यात आला.
नव्या उद्योगांसाठी पुन्हा शेतजमीन घेण्याआधी अमरावतीतील उपलब्ध औद्योगिक जमिनीचा वापर करण्याची दिशा ठरवावी, अशी मागणीही करण्यात आली. वस्त्रोद्योग उद्यानाला आवश्यक सुविधा देऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी शासनाने पाठपुरावा करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी रस्ते, वीज, पाणी आणि दळणवळणाच्या सुविधा उभारण्याचा मुद्दाही बैठकीत पुढे आला.दरम्यान अमरावती जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन रतन इंडिया वीज केंद्राला होणार्‍या पाणीपुरवठ्याचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देऊन उपलब्ध जलसाठा जपण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. वीज केंद्रातून निर्माण होणार्‍या राखेमुळे शेतीवर होणार्‍या परिणामाबाबतही संबंधित यंत्रणेकडून माहिती घेण्याची मागणी करण्यात आली. रतन इंडिया आणि रेमंड कंपनीकडील न वापरलेल्या जागांबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले.
अमरावतीतील शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना सुरळीत वीज मिळावी, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. घरांच्या छतावर सौरऊर्जा निर्मितीची साधने बसवण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाचा विचार करण्याची सूचनाही करण्यात आली. बैठकीस राजेश पवार, समीर मेघे, अनुपभैया अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, विक्रम पाचपुते, सचिन कल्याण शेट्टी, पराग शाह, रमेश कराड, किशोर पाटील, अमोल पाटील, प्रदीप जायस्वाल, किरण सामंत, हिरामण खोसकर, जयंत बंनसोडे, दौलत दारोडा, वरुण सरदेसाई, अमित झनक, राजू खरे उपस्थित होते. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंग कुशवा यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

औद्योगिक जमिनीचा रोजगाराशी संबंध
अमरावतीत उद्योगांसाठी दिलेली जमीन केवळ ताब्यात ठेवण्याऐवजी तिच्यावर प्रत्यक्ष उद्योग उभा राहणे आणि स्थानिकांना रोजगार मिळणे गरजेचे आहे. किती जमीन दिली, किती भांडवल आले आणि किती रोजगार निर्माण झाला, याचा प्रकल्पनिहाय हिशेब घेतल्यास रखडलेल्या उद्योगांची खरी स्थिती स्पष्ट होईल. न वापरलेल्या जागांचा योग्य उपयोग करून नव्या उद्योगांना संधी देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.