कर्जत वृक्षतोडीवरून बोंडे आणि गुढे अमोरा-समोर

जंगलतोडीच्या मुद्द्यावरून नेत्यांमध्ये जुंपली

अमरावती /11 नोव्हेंबर  – रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुका हद्दीत टोरंट ऊर्जा प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील झाडांच्या तोडीवरून आता राजकीय वाद चांगलाच पेटला असून त्याचे तीव्र पडसाद थेट अमरावतीपर्यंत उमटले आहेत. या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ भाजपचे राज्यसभा खा. डॉ. अनिल बोंडे मैदानात उतरले असतानाच, दुसरीकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी खा. अनंत गुढे यांनी थेट सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. यामुळे पर्यावरण आणि विकास या मुद्द्यावरून दोन मोठे नेते समोरा-समोर आल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत भागात येणार्‍या साई डोंगर वनक्षेत्रामध्ये खासगी टोरंट कंपनीचा वीज प्रकल्प उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी डोंगर परिसरातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर तोड सुरू करण्यात आली. हिरवीगार झाडे तोडली जात असल्याने स्थानिक नागरिक आणि निसर्गप्रेमी रस्त्यावर उतरून याला कडाडून विरोध करत आहेत. पाहता पाहता हा स्थानिक विरोध थेट अमरावतीच्या राजकीय आखाड्यात पोहोचला असून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदारफैरी झडू लागल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर भाजपचे राज्यसभा खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रकल्प उभारणीची जोरदार पाठराखण केली आहे. त्यांनी विरोधकांवर सडकून टीका करत म्हटले की, सध्या जगावर अल निनोचे सावट असताना त्याहून मोठे संकट विरोधी पक्षांच्या अज्ञानाचे निर्माण झाले आहे. कर्जत येथे प्रस्तावित असलेला हा वीज प्रकल्प पर्यावरणपूरक म्हणजेच हरित प्रकल्प असून आपण स्वतः या प्रकल्पाचा संपूर्ण अभ्यास केला आहे. येणार्‍या काळात जनतेला मोठ्या प्रमाणावर विजेची गरज भासणार आहे. त्यामुळे विकासाला गती देणार्‍या अशा चांगल्या कामांना विनाकारण विरोध करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसर्‍या बाजूला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी खा. अनंत गुढे यांनी थेट सरकारची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात उभी केली आहे. एकीकडे राज्यात सर्वत्र दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मात्र हजारो झाडांची आणि घनदाट जंगलांची निर्दयीपणे कत्तल केली जात असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. या नियोजित प्रकल्पाच्या नावाखाली तब्बल 300 ते 400 वर्षे जुनी भलीमोठी झाडे तोडून नष्ट केली जात आहेत. पर्यावरणाचा असा उघड विनाश करणार्‍या या वृक्षतोडीला पूर्णपणे शासन आणि प्रशासन जबाबदार असल्याचा थेट ठपका त्यांनी ठेवला. यामुळे विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देण्याचा हा वाद आता अधिकच चिघळत चालला आहे.